देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंदौर में नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (नालसा) की वेस्ट जोन रीजनल कांफ्रेंस में न्याय तक प्रभावी पहुंच के लिए संवाद, गरिमा और समावेशन को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनना और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप समाधान उपलब्ध कराना भी है। सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय को नागरिकों तक पहुंचना चाहिए, न कि उन्हें न्याय तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़े। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कानूनी समाधान प्रदान करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
