कलेक्टर रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने हाईकोर्ट के प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डबरा अनुभाग के बिलौआ क्षेत्र में प्रतिबंधित खदानों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अवैध उत्खनन और खनिज परिवहन रोकने के लिए कड़ाई से निर्देश दिए। एसएसपी ने 8 चेकिंग पॉइंट स्थापित किए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष जांच दल (फ्लाइंग स्क्वाड) गठित किए हैं। कलेक्टर ने निगरानी में किसी भी लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डबरा क्षेत्र में अवैध खनन के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए खनन कारोबारी अशोक सिंह यादव की जाफरपुर स्थित तीसरी खदान को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। अदालत ने इस अवधि में ब्लास्टिंग, खनन और पहले से निकाले गए खनिज के परिवहन पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड प्रस्तुति पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि मूल रिकॉर्ड छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, जिसमें अवैध खनन पर नियंत्रण के कदमों पर विचार किया जाएगा। अदालत ने कलेक्टर को तत्काल ड्रोन वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए।
जबलपुर में रेत के अवैध परिवहन और विवादों के कारण उत्पन्न नए संकट के बीच, जिला प्रशासन ने हाल ही में हुई एक हत्या के बाद निगरानी कड़ी कर दी है। इससे 400 से अधिक हाइवा रेत जब्त की गई है, जो अब शहपुरा और पाटन में रखी है। इसकी सुरक्षा और बिक्री एक चुनौती बन गई है, क्योंकि चोरी की खबरें भी आ रही हैं। खनिज विभाग जब्त रेत को वैध ठेकेदारों को बेचने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए मंडला के एक ठेकेदार से संपर्क किया गया है, हालांकि अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जिले में रेत ठेके भी कई बार असफल रहे हैं, जिससे अवैध उत्खनन बढ़ रहा है और ठेकेदार डर के मारे पीछे हट रहे हैं।
भोपाल के कोलार इलाके में दानिश हिल्स व्यू कॉलोनी के रहवासियों द्वारा अकबरपुर की शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन और पहाड़ी कटाई के आरोपों के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सर्वे क्रमांक तीन की भूमि के सीमांकन के निर्देश दिए हैं। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व, वन, खनिज सहित संबंधित विभागों की टीम गठित कर जांच और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रहवासियों ने पेड़ों की कटाई और वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई थी।
भोपाल के राताताल के रोजीवे गांव में 15 एकड़ जमीन के समतलीकरण की अनुमति लेकर 150 डंपर कोपरा निकालने के मामले की जांच पर सवाल उठे हैं। खनिज इंस्पेक्टर सुचि माथुर की रिपोर्ट से खनिज माफिया शेखर पवार और शैलेंद्र भदौरिया के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि जमीन मालिक किसान हरिचरण पर 40 लाख 40 हजार रुपये की रॉयल्टी पेनल्टी लगाई गई है। खदान से दो पोकलेन मशीनें जब्त की गईं, लेकिन 12 डंपर छोड़ दिए गए। जिला खनिज अधिकारी ने डंपरों को छोड़ने की जानकारी न होने की बात कही। कलेक्टर ने खनिज अधिकारियों का बचाव करते हुए तीसरी जांच के लिए लिखित आदेश की शर्त रखी।
