मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को बाधा नहीं बनने देने के संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए और किसी को वंचित या रिवर्ट न किया जाए।
भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्यू कबाड़खाना स्थित अमोल डेयरी पर कार्रवाई की, जहां दूध और पनीर के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक ही दूध से घी, पनीर, मावा और दही जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा रहे थे, जिससे गुणवत्ता पर संदेह उत्पन्न हुआ। विभाग ने नमूनों को प्रयोगशाला भेजा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई हाल ही में नन्हे चाचा डेरी के दूध में डिटर्जेंट पाए जाने और उसका लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद हुई है।
मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने 20 जुलाई से 10 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया। इस 22 दिवसीय अभियान में 44,407 किलो दुग्ध उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 2.73 करोड़ रुपये है। जांचे गए 321 नमूनों में से 14 असुरक्षित पाए गए, जिनमें डिटर्जेंट सहित खतरनाक रासायनिक पदार्थों की पुष्टि हुई। कुल 2,234 नमूने लिए गए, 8 लाइसेंस निलंबित हुए और 38 प्रकरण दर्ज किए गए।
ग्वालियर में रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिंड से लाए गए 2,200 किलोग्राम मावा को जब्त किया। महाराज बाड़ा स्थित मोर बाजार में टाटा 407 वाहन से मिलीं 55 डलियां, जिनकी अनुमानित कीमत 7 लाख 4 हजार रुपए है। चलित मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की प्राथमिक जांच में मावा का मिल्क फैट मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। विभाग ने छह नमूने लिए, जिन्हें भोपाल लैब भेजा जाएगा। इसी अभियान के तहत गोपाल डेयरी से 24 किलोग्राम पनीर भी जब्त किया गया। कलेक्टर ने जिले में बाहरी दुग्ध उत्पादों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं।
जबलपुर, डिंडौरी और सतना में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान गोवर्धन घी, ब्राउन चना और मिर्च पाउडर सहित कुल छह नमूने लिए गए, जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। जबलपुर में ब्लिंकिट स्टोर से ₹12 हजार का गोवर्धन घी जब्त हुआ। सतना में गोवर्धन घी का ₹1 लाख से अधिक का स्टॉक सीज किया गया, जबकि डिंडौरी में डीएफ गोल्ड काउ घी और औषधा ब्रांड का ₹30,405 का घी जब्त हुआ। प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने इंदौर में बताया कि यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध के बाद मध्य प्रदेश में इसकी आपूर्ति बढ़ी है। सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। इंदौर की फूड टेस्टिंग लैब भी तैयार है, जो खाद्य नमूनों की जांच में तेजी लाएगी।
ग्वालियर की प्रमुख मावा मंडी मोर बाजार में मिलावट के खिलाफ अभियान के कारण मावा कारोबार प्रभावित हुआ है। पिछले दो-तीन दिनों से अधिकांश कारोबारियों ने बाहर से मावा मंगाना बंद कर दिया है, और जो मंगा रहे हैं वे भी इक्का-दुक्का डलियां ढंककर पहुंचा रहे हैं। दैनिक आवक 5 हजार किलो से घटकर 750-875 किलो रह गई है, जिससे शहर की दुकानों पर मावा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कम फेट वाले मावे के दाम 240 से 300 रुपये प्रति किलो बताए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए व्यापारी नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
जबलपुर के रसल चौक स्थित डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर हुए इस निरीक्षण में रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज पिज्जा के लिए अलग-अलग ओवन निर्धारित होने के बावजूद, नॉनवेज ओवन में वेज पिज्जा बेक होता पाया गया। टीम ने स्टोर मैनेजर की मौजूदगी में किचन और स्टोर की जांच की तथा खाद्य लाइसेंस भी देखा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता ने बताया कि बेक स्प्रिंकलर और चीज के नमूने लेकर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक बताया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को पत्र लिखकर विस्तृत विवरण मांगा है। साथ ही, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को नोटिस जारी कर पूछा है कि एनालॉग पनीर बेचने की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने जांच के मौजूदा तरीकों पर सवाल उठाते हुए इस मिलावटी उत्पाद पर तत्काल कानूनी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
मध्य प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 32 घी ब्रांडों के नकली होने के संदेह में उनकी पूरी सप्लाई चेन की जांच शुरू की है। यह जांच निर्माता से लेकर स्टाकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक विस्तारित है। विभाग नकली उत्पादों के स्रोत, स्टॉक और वितरण का पता लगाने के लिए बिल, स्टॉक व खरीद-बिक्री रिकॉर्ड खंगाल रहा है। ग्वालियर में भी जांच शुरू हो गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी।
