इंदौर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ प्रशासन अब अभियान तेज करेगा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने टीएल बैठक में अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी रोक लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कार्रवाई के बाद दोबारा कब्जा न होने और अवैध कॉलोनियों के विकासकर्ताओं पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संतोषजनक समाधान और फायर सेफ्टी निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए। लापरवाही मिलने पर आईडीए के संपदा अधिकारी व वर्ग-2 का पांच दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।
प्रदेश सरकार ने सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षा और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत, 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक सभी शासकीय महाविद्यालयों और छात्रावासों का प्रत्येक शुक्रवार नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शिकायतों का त्वरित समाधान, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी और लोक सेवाओं का समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित करना है। निरीक्षण में शिक्षण गुणवत्ता, सुविधाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
