भोपाल रेलवे स्टेशन पर गंदगी के मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में 10.06 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि का आकलन पेश किया है। एनजीटी पीठ ने रेलवे को इस राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में भोपाल रेलवे स्टेशन पर कचरा प्रबंधन में कई खामियां सामने आई हैं, जिनमें चोक नालियां और खुले कचरा भंडारण स्थल शामिल हैं।
ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने हूटर लगे चार पहिया वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसमें जिला पंचायत सदस्य, भाजपा नेता और चिकित्सक तक की गाड़ियां शामिल थीं, जिनसे हूटर हटाकर जुर्माना वसूला गया। सिफारिशों को रोकने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी से लेकर सिपाही तक के मोबाइल बंद रखे गए थे। बगैर पात्रता के हूटर का उपयोग कर रहे 11 वाहन चालकों से 33 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। चेकिंग के दौरान महिला निरीक्षक के रिश्तेदार की गाड़ी भी चालान होने के बाद ही छूटी।
भोपाल नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस और प्रमुख त्योहारों पर मांस, मुर्गा और मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। 15 अगस्त, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी सहित सात तिथियों पर पशुवध और मांस विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। निगम ने बिना लाइसेंस नवीनीकरण के मांस बेचने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की है। हाल ही में देवकी नगर में तीन दुकानों पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभिन्न जोनों में कुल 94 प्रकरणों में 30,600 रुपये का स्पाट फाइन वसूला गया है।
भोपाल रेल मंडल ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अप्रैल से जुलाई तक सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट और अनुचित टिकट यात्रा के 2 लाख 30 हजार 345 मामले पकड़े गए, जिनसे रेलवे को 17.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.80 प्रतिशत अधिक है। मंडल ने यात्रियों से नियमानुसार टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संविदा महिला कर्मचारी को बाल देखभाल छुट्टी (CCL) से वंचित करने पर राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह पर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने छुट्टी का आवेदन खारिज करने वाले विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 के तहत संविदा महिला कर्मचारी भी दो बच्चों की देखभाल के लिए 240 दिन की छुट्टी की हकदार हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि विभागीय परिपत्र न्यायिक आदेशों से ऊपर नहीं हो सकते। याचिकाकर्ता आयशा शेख नौवीं बार कोर्ट पहुंची थीं।
भोपाल नगर निगम ने मेडिकल वेस्ट के गलत निस्तारण पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। नए बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत खुले में कचरा फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने वाले संस्थानों पर प्रति टन 4.05 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि पहले के अधिकतम 20 हजार रुपये के प्रावधान से काफी अधिक है। निगम को लगातार मिल रही शिकायतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में अवैध हूटर लगाकर वीआईपी रुतबा दिखाने के खिलाफ यातायात पुलिस ने बीते ढाई साल में 1 हजार से अधिक चालान काटे हैं। इंदौर में सर्वाधिक 255 से अधिक और भोपाल में 141 चालान दर्ज हुए। मुरैना में 100 से अधिक और भिंड में 92 चालान कटे, जबकि टीकमगढ़ में कोई मामला नहीं आया। 1 लाख रुपये से अधिक की चालान राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं हो पाई है, जिसमें देवास और इंदौर के आंकड़े शामिल हैं। हूटर का उपयोग केवल अधिकृत आपातकालीन वाहनों को ही अनुमत है।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगहों के लिए बुक की गई टैक्सी राइड को आखिरी समय में रद्द करने वाले ड्राइवरों पर सख्ती की है। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में पांच गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो सीधे यात्री के ऐप खाते में जमा होगा। ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2026’ के तहत लागू इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को होने वाली परेशानी पर रोक लगाना है। इसमें वाहन खराब होने पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था और ऐप में 24/7 कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य की गई हैं।
इंदौर नगर निगम ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने वाले 17 भवनों पर 6.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियान के तहत 35 हजार भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं और प्रतिदिन 100 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, लाइसेंस विभाग ने जवाहर मार्ग क्षेत्र में बिना वैध व्यापार लाइसेंस के चल रही दुकानों पर कार्रवाई की। इसमें 55 लाइसेंसों का नवीनीकरण कर 62,812 रुपये वसूले गए, जबकि चार दुकानों को सील किया गया। निगम नए व्यापार लाइसेंस के लिए विशेष शिविर भी आयोजित करेगा।
