ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में जसपाल सिंह यादव आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच के बाद पांच आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने जसपाल को 3.45 करोड़ रुपये का लोन दिलाने का झांसा देकर 23 लाख रुपये ठग लिए थे। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने इनकार कर दिया, जिससे जसपाल ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
मुंबई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए ₹1,550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस निवेश से लगभग 3,600 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह 170 एकड़ का पार्क देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहाँ अनुसंधान, डिजाइन, टेस्टिंग और विनिर्माण एक ही परिसर में होगा। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर एसईजेड में फार्मास्यूटिकल प्लांट और सीहोर में ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स इकाई पर भी चर्चा की।
ग्वालियर जिला न्यायालय में सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े विवाद पर अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई दिवंगत पद्माराजे सिंधिया की बेटी प्रतिमा देवी द्वारा दायर कैविएट पर केंद्रित थी। कैविएट को निरस्त करने की मांग पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। लगभग 1000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश होने के बाद, न्यायालय ने विस्तृत अध्ययन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता बताते हुए अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित कर दी। प्रतिमा देवी ने आपसी समझौते से होने वाले निपटारे में अपनी शाखा के वैधानिक अधिकारों पर विचार करने की मांग की है।
सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच प्रस्तावित समझौते पर ग्वालियर जिला न्यायालय में सुनवाई से पहले, स्वर्गीय पद्माराजे सिंधिया की पुत्री प्रतिमा देवी ने कैविएट दायर कर ननिहाल की संपत्ति पर दावा किया है। इस दावे ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को फिर से प्रासंगिक बना दिया है और संपत्ति विवाद के आगे बढ़ने के आसार हैं। प्रतिमा देवी ने अपने पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न करने का अनुरोध किया है।
ग्वालियर के सिंधिया परिवार की अरबों रुपये की विरासत के बंटवारे पर महा-समझौते की सुनवाई ग्वालियर जिला न्यायालय में 27 जुलाई तक टल गई है। सोमवार को अंतिम सहमति की उम्मीद थी, लेकिन बुआओं के दावों से जुड़े आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य आपसी सहमति से संपत्ति विवाद को समाप्त करना है, जिसमें परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। यदि समझौता मंजूर होता है, तो कई लंबित मुकदमे समाप्त हो जाएंगे।
