भोपाल मेट्रो रेल कॉरिडोर पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) लागू करने की सरकारी कवायद पर संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज कराया है। समिति ने इस प्रस्ताव की वैधानिकता, पारदर्शिता और औचित्य पर सवाल उठाए हैं। उनके प्रतिनिधियों ने विभाग से विस्तृत नक्शा और प्रभावित खसरा नंबर सार्वजनिक करने की मांग की है। समिति ने कहा कि मास्टर प्लान-2005 में इस बड़े बदलाव से शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और यातायात पर दबाव पड़ेगा। उन्होंने 2005 के प्लान में संशोधन को निरस्त कर आगामी मास्टर प्लान-2047 में सार्वजनिक परामर्श के बाद शामिल करने की मांग की है।
