इंदौर नगर निगम ने एक लाख रुपये से कम की टैक्स राशि के लिए चेक स्वीकार न करने का निर्णय लिया है, जिससे अब ऐसे करदाताओं को नकद भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने इसे राजस्व विभाग के अधिकारियों की मनमानी बताया और कहा कि यह निर्णय निगम परिषद की स्वीकृति के बिना नहीं लिया जा सकता। हालांकि, राजस्व समिति प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था चेक अनादरित होने पर करदाताओं को होने वाली परेशानी और अतिरिक्त शुल्क से बचाने के लिए लागू की गई है।
इंदौर में कांग्रेस ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा परिषद के चार साल के कार्यकाल की नाकामियां गिनाते हुए उन पर हमला बोला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने पत्रकार वार्ता में बेलेश्वर मंदिर बावड़ी और भागीरथपुरा में दूषित पानी से कुल 72 मौतों के लिए महापौर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नगर निगम पर 600 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी बकाया और वित्तीय संकट का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने घोटालों, टैक्स वृद्धि और बदहाल व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए महापौर व परिषद से जनता से माफी मांगने की मांग की।
भोपाल नगर निगम में राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर सात जोनल अधिकारियों और 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गुरुवार को अटल भवन में हुई बैठक में ये निर्देश दिए। आयुक्त ने भवन अनुज्ञा के अनुरूप कर निर्धारण न करने और भवनों का सत्यापन लंबित रखने वाले सभी सहायक आयुक्तों एवं राजस्व अधिकारियों (मोहित नागर को छोड़कर) का वेतन भी रोकने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने, नई संपत्तियों की आईडी बनाने, बकायादारों पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।
जबलपुर के रांझी क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है, जहां राधा यादव को बिना नल कनेक्शन के ₹22,874 का पानी और विभिन्न करों का बिल भेजा गया है। 20 साल से घर में कोई कनेक्शन नहीं होने के बावजूद मिले इस बिल में संपत्ति कर, पानी शुल्क, नाली सफाई और कचरा संग्रहण का टैक्स शामिल है। राधा यादव ने बिल भुगतान से इनकार करते हुए बताया कि वे सार्वजनिक नल से पानी लाती हैं और उनके मोहल्ले में कचरा गाड़ी भी नहीं आती। जोन 10 अधिकारी नरेश शर्मा ने तकनीकी गड़बड़ी या नाम की गलती की आशंका जताई है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें भौतिक सत्यापन भी शामिल है।
इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक विशेष चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल निवासी दो युवकों को हिरासत में लिया। उनसे लगभग 18.994 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 44 लाख रुपये है। युवकों द्वारा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर जीआरपी ने धारा 106 बीएनएसएस के तहत जेवरात जब्त कर जांच शुरू कर दी है और जीएसटी विभाग को भी सूचित किया गया है। रेल पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में शामिल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल न होने पर केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह नोटिस मप्र टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 2019 में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इंदौर में राज्यपीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। याचिका में इंदौर में ट्रिब्यूनल न स्थापित करने को मनमाना निर्णय और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।
