मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिफाल्टर किसानों के लिए ‘कवच योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 5000 डिफाल्टर किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय संकट से उबारना और पुनः मुख्यधारा की बैंकिंग व कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार और सहकारी बैंकों द्वारा कुल 100 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी।
