मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। 450 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कंपनी के अनुसार, मालनपुर अब एशिया की सबसे बड़ी एकीकृत सोप बार विनिर्माण सुविधा का केंद्र बन गया है, जहां हर मिनट लगभग चार हजार साबुन तैयार होंगे। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को निवेशकों के विश्वास का केंद्र बताया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चंबल में बढ़ते औद्योगिक निवेश की सराहना की। गोदरेज समूह अब तक मालनपुर में 850 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है।
विदिशा जिले के कागपुर स्थित तालाब और उसके आसपास के 53.5 हेक्टेयर क्षेत्र को कागपुर पक्षी संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद यह क्षेत्र अब पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में जाना जाएगा। वन विभाग के सर्वे में यहां बगुला, ब्लैक आइबिस, रामचिरैया और नीलकंठ जैसे कई पक्षी पाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल 21 नवंबर को इसकी घोषणा की थी, जिसे नौ माह बाद अब सरकारी दर्जा मिल गया है।
मध्य प्रदेश में अति भारी वर्षा के कारण शिवपुरी, मुरैना, भोपाल, रायसेन और सीहोर जैसे जिलों में जलजमाव की स्थिति बनी है। रायसेन में बेगमगंज-विदिशा मार्ग आठ घंटे बंद रहा, जबकि भोपाल में भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष में बाढ़ और अतिवृष्टि से बने हालात की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और संकट में फंसे लोगों को अकेला न छोड़ने के निर्देश दिए।
प्रदेश में ग्रामीण आबादी की परिसंपत्तियों की निश्शुल्क रजिस्ट्री के लिए गुरुवार से स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना शुरू हो गई है। इस योजना के तहत लगभग 3,800 करोड़ रुपये का रजिस्ट्री शुल्क माफ किया गया है, जिससे 50 लाख से अधिक परिसंपत्तियों को लाभ मिलेगा। पंचायत स्तर पर एक माह में तीन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी निगरानी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा की जाएगी। पटवारियों की आशंकाओं पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आश्वासन दिया है कि विवाद की स्थिति में जिम्मेदारी सरकार की होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में संस्कार कांवड़ यात्रा में भाग लिया, जहां उन्होंने पूज्य दादा गुरु के साथ कांवड़ उठाई और श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन और सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही देवस्थलों के विकास और कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने संतों की तपस्या और सनातन संस्कृति की जड़ों पर प्रकाश डाला, तथा मां नर्मदा के महत्व का उल्लेख करते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर भी तीन मीटर बढ़कर 417 मीटर तक पहुंचा है।
राज्य में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान आगामी छह माह तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री और अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर मौके पर शिकायतों की सुनवाई और निराकरण करेंगे। इसका उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना, योजना क्रियान्वयन में सुधार लाना, कलेक्टरों के कामकाज का आकलन करना और आमजन में यह विश्वास जगाना है कि उनके वैध कार्य नहीं रुकेंगे। अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश निरस्त कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देशों पर चल रही जांच में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानून के पालन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस फैसले के बाद नगर निगम की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
इंदौर के 83 करोड़ की लागत से बने नए जिला अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 जुलाई को इसका शुभारंभ किया था, लेकिन यह पूरी क्षमता से चालू नहीं हो पाया है। वर्तमान में केवल 50 बेड और प्रसूति सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। परिजनों को खुद स्ट्रेचर ढोना पड़ रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लिफ्ट बंद पड़ी है और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण तैयार वार्डों में मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान’ शुरू होगा, जिसका पहला जिला स्तरीय ‘समाधान कार्यक्रम’ छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं CM हेल्पलाइन में दर्ज चुनिंदा शिकायतों की समीक्षा करेंगे। CM कार्यालय ने अधिकारियों को शिकायतों का वास्तविक निपटारा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। 3 अगस्त तक 20-25 शिकायतें चुनी जाएंगी, जिनकी समाधान रिपोर्ट 5 अगस्त तक ‘CM हेल्पलाइन पोर्टल’ पर अपलोड होगी। मुख्यमंत्री 5 सबसे अहम शिकायतों की सीधी पड़ताल करेंगे, जिसमें शिकायतकर्ता भी मौजूद रहेंगे और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार सितंबर-अक्टूबर 2026 में हिरण और नीलगायों को पकड़ने के लिए एक नया रेस्क्यू अभियान चलाएगी। यह घोषणा विधानसभा में हुई, जहाँ राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के प्रश्न का उत्तर दिया। शाजापुर जिले में वन्यजीवों से फसलों को होने वाले नुकसान के बाद, 2025 में दक्षिण अफ्रीका की बोमा तकनीक का उपयोग कर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें 913 वन्यजीवों को पकड़ा गया था। आगामी अभियान का उद्देश्य किसानों को राहत पहुँचाना और वन्यजीव-मानव संघर्ष को कम करना है।
