भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई कानूनी पेच में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संभावित अवमानना कार्रवाई के बीच अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और कानूनी राह पर चर्चा की। व्यापारियों के विरोध के कारण कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ी है। निगम को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी है, जबकि व्यापारी मास्टर प्लान और नियमितीकरण जैसे विकल्पों से समाधान मांग रहे हैं।
