पश्चिम बंगाल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं, किसानों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने घोषणा की कि जनवरी 2027 से WBSEDCL उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल मिलेगा, जबकि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं होंगे। कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त से पीएम-कुसुम योजना लागू होगी और खेती की बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। WBPDCL को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। बक्रेश्वर और कोलाघाट में नई ऊर्जा परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, साथ ही 54,000 ICDS केंद्रों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
