ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस ने हूटर लगे चार पहिया वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसमें जिला पंचायत सदस्य, भाजपा नेता और चिकित्सक तक की गाड़ियां शामिल थीं, जिनसे हूटर हटाकर जुर्माना वसूला गया। सिफारिशों को रोकने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी से लेकर सिपाही तक के मोबाइल बंद रखे गए थे। बगैर पात्रता के हूटर का उपयोग कर रहे 11 वाहन चालकों से 33 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। चेकिंग के दौरान महिला निरीक्षक के रिश्तेदार की गाड़ी भी चालान होने के बाद ही छूटी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बायोमेडिकल कचरे के ‘डीप बरीअल’ निपटान नियमों का पालन नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 9,178 में से केवल 5,715 स्वास्थ्य केंद्र ही मानकों के अनुरूप पाए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी संबंधित केंद्र शामिल हैं। सीपीसीबी ने उल्लंघन करने वाले राज्यों को आठ सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई हो सकती है। एनजीटी ने सीपीसीबी को अगली सुनवाई, जो 28 अक्तूबर 2026 को है, से पहले प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में दस्तावेज सत्यापन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। कर्मचारी चयन मंडल की मूल अधिसूचना में डीएलएड और बीएलएड के अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन की अनुमति थी, बशर्ते उनके दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध हों। हजारों छात्रों ने आवेदन किया और 800 का चयन भी हुआ। अब विभाग आवेदन की अंतिम तिथि तक डिग्री पूरी होने की मांग कर रहा है, जिससे कई अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। अभ्यर्थी इसे नियमों के विपरीत मानकर न्यायालय जाने और प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं।
भोपाल रेलवे स्टेशन पर अधिकृत वेंडरों द्वारा रेलवे नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है, जहाँ कुछ वेंडर बिना फोटोयुक्त आईडी कार्ड और क्यूआर कोड के खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। रेलवे नियमों के तहत यह अनिवार्य है कि सभी अधिकृत वेंडर ड्यूटी के दौरान अपनी पहचान प्रदर्शित करें, क्योंकि बिना पहचान वाले वेंडर यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। यात्रियों को ऐसे वेंडरों की शिकायत रेल मदद (139), आरपीएफ हेल्पलाइन या स्टेशन मैनेजर से करने की सलाह दी गई है। आईआरसीटीसी के अनुसार, स्टेशन पर लगभग 130 अधिकृत वेंडर कार्यरत हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश पुलिस ने सड़कों पर हूटर, अवैध बत्ती, फर्जी शासकीय स्टीकर और काली फिल्म का उपयोग करने वालों के खिलाफ 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें गलत नंबर प्लेट और मोटर वाहन अधिनियम के अन्य उल्लंघनों पर भी कार्रवाई होगी। 2017 में लागू हुए वीआईपी कल्चर पर प्रतिबंध के बावजूद हो रहे उल्लंघन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
भोपाल नगर निगम की ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ योजना के तहत संचालित 18 में से 17 प्रोजेक्ट्स बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सक्सेना द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से यह खुलासा हुआ है। केवल राहुल नगर प्रोजेक्ट को ही मंजूरी मिली है, जबकि 10 परियोजनाओं के लिए आवेदन तक नहीं किया गया और 7 की फाइलें लंबित हैं। राहुल नगर, कोकटा और भानपुर जैसे प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और लोग वहां रह रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बिना मंजूरी के निर्माण से भूजल स्तर गिरने, पेड़ों की कटाई, जलभराव और प्रदूषण जैसे गंभीर खतरों की चेतावनी दी है।
