वरिष्ठ भाजपा नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को राज्य शासन ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच लिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 12 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। 72 वर्षीय अग्रवाल के पास संगठन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव है। उनकी भूमिका विभिन्न विभागों के समन्वय और सिंहस्थ की तैयारियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण होगी। इससे मेला प्राधिकरण की भूमिका को नई गति मिलेगी। अग्रवाल 2015 से 2018 तक यूडीए अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश संवर्ग की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। वह पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थीं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 23 जुलाई के आदेश में संशोधन कर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसका आदेश 10 अगस्त को जारी हुआ। उनकी नियुक्ति विनीत जोशी के स्थान पर हुई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश संवर्ग की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी वीएल कांताराव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है।
एम्स भोपाल को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किया। उनकी नियुक्ति तीन साल के अनुबंध पर की गई है। सैन्य चिकित्सा प्रशासन में उनके लंबे अनुभव से एम्स भोपाल के कामकाज, अनुशासन और मरीज सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। वह 70 वर्ष की आयु तक या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे के डायरेक्टर और कमांडेंट रह चुके हैं।
केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अमित लाहोटी को हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने सात अगस्त, 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (एक) के तहत अमित लाहोटी को दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। इस नियुक्ति से हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पटवारी भर्ती से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को राहत दी है। खंडपीठ ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी को पटवारी पद पर नियुक्ति देने के निर्देश थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल डिप्लोमा जारी होने से पात्रता सिद्ध नहीं होती, बल्कि संबंधित संस्थान और पाठ्यक्रम की नियमानुसार मान्यता भी साबित करनी होगी। राज्य सरकार ने शेर सिंह रावत की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि उनका डिप्लोमा एक गैर-मान्यता प्राप्त डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर से था।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल को लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया कार्यकारी निदेशक मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी तीन साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और वे 70 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल की नियुक्ति लेवल-15 के वेतन मैट्रिक्स में अनुबंध के आधार पर की गई है। उनके पास चिकित्सा और सैन्य चिकित्सा प्रशासन का लंबा अनुभव है।
मध्य प्रदेश के सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अवसर न दिए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अजाक्स भोपाल के सचिव एमसी अहिरवार ने 4 फरवरी 2019 की पुजारी नियुक्ति नीति को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केवल ब्राह्मण वर्ग को अवसर देने का आरोप लगाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है, जिसके बाद जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्य सचिव अनुराग जैन के नीति आयोग के सीईओ बनने के बाद हुई है। बर्णवाल से वरिष्ठ 1990 बैच के आईएएस डॉ. राजेश कुमार राजौरा और 1991 बैच के मनोज गोविल को पीछे छोड़ते हुए राज्य सरकार ने उन पर भरोसा जताया। बर्णवाल को शांत, निर्विवाद और मेहनती अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जिनके पास विभिन्न विभागों का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है और वे पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं।
