सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। 31 अगस्त 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और मंजूरी मिलने पर अधिसूचना जारी होगी। जस्टिस कोगजे वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, जिन्हें 2016 में अतिरिक्त और 2018 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को नया न्यायिक नेतृत्व मिलेगा।
भोपाल में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा 2023 के चयनित अभ्यर्थी लंबित नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की तैयारी में हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह की शांतिपूर्ण हड़ताल के बावजूद शासन और स्वास्थ्य विभाग से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग तत्काल नियुक्ति और जबलपुर व इंदौर हाई कोर्ट के आदेशों का पालन है। वे स्वास्थ्य विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पद पर चयनित विजी अवस्थी की नियुक्ति को ओवरएज होने के कारण निरस्त कर दिया है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी रिट अपील खारिज की। कटऑफ डेट 1 जनवरी 2019 को विजी अवस्थी की आयु 46 साल 9 महीने 4 दिन थी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। इस फैसले के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को राज्य शासन ने सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच लिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 12 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। 72 वर्षीय अग्रवाल के पास संगठन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का लंबा अनुभव है। उनकी भूमिका विभिन्न विभागों के समन्वय और सिंहस्थ की तैयारियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण होगी। इससे मेला प्राधिकरण की भूमिका को नई गति मिलेगी। अग्रवाल 2015 से 2018 तक यूडीए अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश संवर्ग की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। वह पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थीं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 23 जुलाई के आदेश में संशोधन कर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसका आदेश 10 अगस्त को जारी हुआ। उनकी नियुक्ति विनीत जोशी के स्थान पर हुई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश संवर्ग की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी पल्लवी जैन गोविल को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी वीएल कांताराव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है।
एम्स भोपाल को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी, और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी किया। उनकी नियुक्ति तीन साल के अनुबंध पर की गई है। सैन्य चिकित्सा प्रशासन में उनके लंबे अनुभव से एम्स भोपाल के कामकाज, अनुशासन और मरीज सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। वह 70 वर्ष की आयु तक या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे के डायरेक्टर और कमांडेंट रह चुके हैं।
केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अमित लाहोटी को हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने सात अगस्त, 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (एक) के तहत अमित लाहोटी को दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। इस नियुक्ति से हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पटवारी भर्ती से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को राहत दी है। खंडपीठ ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी को पटवारी पद पर नियुक्ति देने के निर्देश थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल डिप्लोमा जारी होने से पात्रता सिद्ध नहीं होती, बल्कि संबंधित संस्थान और पाठ्यक्रम की नियमानुसार मान्यता भी साबित करनी होगी। राज्य सरकार ने शेर सिंह रावत की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि उनका डिप्लोमा एक गैर-मान्यता प्राप्त डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर से था।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल को लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया कार्यकारी निदेशक मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी तीन साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और वे 70 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल की नियुक्ति लेवल-15 के वेतन मैट्रिक्स में अनुबंध के आधार पर की गई है। उनके पास चिकित्सा और सैन्य चिकित्सा प्रशासन का लंबा अनुभव है।
मध्य प्रदेश के सरकारी मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अवसर न दिए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अजाक्स भोपाल के सचिव एमसी अहिरवार ने 4 फरवरी 2019 की पुजारी नियुक्ति नीति को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केवल ब्राह्मण वर्ग को अवसर देने का आरोप लगाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है, जिसके बाद जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद हो जाएगा।
