फरीदाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो और तीन पर निर्माण कार्य के चलते उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के हजरत निजामुद्दीन-पलवल रेल खंड पर ब्लॉक प्रस्तावित है। इससे पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। डॉ. अंबेडकर नगर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और लक्ष्मीबाई नगर-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 31 अगस्त से 14 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगी। अमृतसर-इंदौर एक्सप्रेस और ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक प्रभावित होंगी, जबकि श्री माता वैष्णोदेवी कटड़ा-डॉ. अंबेडकर नगर मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावित रहेगी।
उज्जैन के उर्दूपुरा में एक पुराने मकान को तोड़ते समय दीवार ढहने से तीन मजदूर घायल हो गए। यह हादसा कमल सांखला के मकान को नए निर्माण के लिए डिस्मेंटल करते समय हुआ। स्थानीय लोगों ने मलबे से सुनीता, गोविंद और राजू नामक घायलों को बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक को फ्रैक्चर और महिला मजदूर को हल्की चोटें आई हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे थे।
मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। नए निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत 25 लाख और जिला पंचायत व कलेक्टर 2 करोड़ रुपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। तकनीकी स्वीकृति के लिए भी सहायक यंत्री से अधीक्षण यंत्री तक की सीमाएं तय की गई हैं। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किए, जिससे विकास कार्यों की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होगी और उच्च स्तर की स्वीकृति की आवश्यकता कम होगी। विशेष मरम्मत कार्यों के लिए भी अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
इंदौर में मंगलवार को भूमिगत मेट्रो की खोदाई शुरू हो गई है, जिसमें टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ‘नर्मदा’ ने एयरपोर्ट स्टेशन से काम प्रारंभ किया। लगभग 102 मीटर लंबी और 6.65 मीटर व्यास वाली यह मशीन करीब 20 मीटर गहराई तक टनल तैयार करेगी। खोदाई से निकली मिट्टी को कन्वेयर और बाद में लोकोमोटिव व ट्रॉलियों के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। यह ईपीबी मिक्स शील्ड तकनीक पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा के लिए गैस मानिटरिंग और इमरजेंसी स्टाप जैसी व्यवस्थाएं हैं। आसपास के भवनों की सुरक्षा के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम भी लागू की गई है।
भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का पहला पड़ाव, अल्पना तिराहा से आरा मशीन तक 500 मीटर की ट्विन टनल का 50 प्रतिशत काम छह माह में पूरा हो गया है। यह खोदाई जमीन से 24 मीटर नीचे टनल बोरिंग मशीन द्वारा की जा रही है। पहली टनल 270 मीटर और दूसरी 230 मीटर तैयार है। परियोजना का अंतिम लक्ष्य 2028 तक ऑरेंज और ब्लू लाइन को व्यावसायिक रूप से शुरू करना है। पहले चरण का शेष काम अगले तीन से चार माह में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा।
इंदौर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नवलखा से एलआईजी चौराहा तक 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण धीमा चल रहा है। संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार और कलेक्टर शिवम वर्मा ने इसका निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सत्य साईं चौराहे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना से एक लाख से अधिक वाहन चालकों को लाभ मिलेगा और यातायात का दबाव कम होगा।
इंदौर में नेमिनाथ चौराहा से जिंसी होते हुए लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक मास्टर प्लान सड़क की दो लेन 30 अक्टूबर तक आवागमन के लिए खोली जाएंगी। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी और सभी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने सांवेर रोड, मूसाखेड़ी, गुटकेश्वर मंदिर, सदर बाजार सहित कई अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए।
चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने सतना जिले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत कई सड़कें केवल कागजों में बनी हैं, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। विधायक ने मझगवां एसडीओ अश्वनी निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद मुख्य अभियंता पंकज खरादी ने एसडीओ को पद से हटा दिया। अब विभाग पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं, हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर में सड़कों की गुणवत्ता से जुड़ी जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने नगर निगम से पिछले पांच वर्षों में सड़क निर्माण पर खर्च की गई राशि का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने सिटी प्लानर सुरेश अहिरवार के गुमराह करने के प्रयास पर टिप्पणी की। न्यायालय ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए एक अधिवक्ता की अध्यक्षता में तकनीकी टीम सहित कमीशन गठित करने का भी संकेत दिया।
ग्वालियर में नगर निगम द्वारा 21 नवंबर 2025 से शुरू की गई नई तकनीक की पैच रिपेयरिंग का एक साल तक टिकने का दावा विफल हो गया है। नागपुर की ग्राम इंफ्राटेक कंपनी द्वारा उपयोग किया गया जिपसेट एसफाल्ट मटेरियल सड़कों पर अपनी पकड़ नहीं रख पाया। साढ़े तीन करोड़ रुपये का भुगतान होने के बावजूद टेंडर की शर्तों के मुताबिक उखड़ी हुई पैच रिपेयरिंग को दोबारा ठीक नहीं किया जा रहा है। सरस्वती नगर, बाल भवन रोड सहित 40 से अधिक सड़कों पर पैच रिपेयरिंग उखड़ गई है। नोडल अधिकारी अमित गुप्ता के अनुसार, नमी वाले स्थानों पर दिक्कत आई है और ठेकेदार को दोबारा काम करने को कहा गया है।
