देश में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जहाँ 2021 में 50035 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 101928 तक पहुँच गई। ‘आईटी-बेईमानी-धोखा’ जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (आई4सी) और ‘राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल’ (एनसीआरपी) जैसी पहलें की हैं। ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ (सीएफसीएफआरएमएस) के माध्यम से 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने यह निर्देश देशभर के जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह अंतरिम व्यवस्था 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी और संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श के बाद राज्यों को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखना होगा।
