इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 अगस्त को दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन का विषय ‘एन्हांसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमुख जस्टिस सूर्यकांत इसका उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रही छतरपुर की पूर्व प्रोफेसर डॉ. ममता पाठक की 90 दिन की अतिरिक्त पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर यह मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही राहत के लिए बार-बार याचिका दायर नहीं की जा सकती और आरोपी को पहले कलेक्टर के समक्ष पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि डॉ. पाठक ने 23 जुलाई के पिछले आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें छतरपुर कलेक्टर के पास आवेदन करने का निर्देश दिया गया था।
जबलपुर हाई कोर्ट ने साइबर ठगी के एक मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की जांच पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, डीजीपी को तलब किया। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि साइबर अपराधी कुछ मिनटों में वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि जांच एजेंसियां कछुए की चाल से काम कर रही हैं, जिससे ठगी गई रकम की बरामदगी की संभावना कम होती है। कोर्ट ने असम पुलिस की 11 दिन में मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी की सराहना की। हाई कोर्ट ने राज्यों, बैंकों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी पर भी चिंता जताई और राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है।
गुरुवार को छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों को वैध पास पर स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासन पहले ही मेट्रो अधिकारियों से बात कर रहा है और अगर दोपहर तक कोई समाधान नहीं निकला तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ‘सीजेपी के चलो संसद’ प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी में कथित कमी के आधार पर जमानत देते समय गलती की थी। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर छह महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
