जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने कृषि विभाग की भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की सीटों में अचानक की गई कटौती पर गंभीर रुख अपनाया है। ग्रामीण कृषि अधिकारी के पदों के लिए निर्धारित 444 EWS सीटों को आवेदन की अंतिम तिथि, 17 जुलाई, 2026 को घटाकर 37 कर दिया गया था। याचिकाकर्ता मोहित सिंह परमार ने इस बदलाव को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कृषि विभाग से चार सप्ताह के भीतर इस कटौती का आधार स्पष्ट करने के लिए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। 31 अगस्त 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और मंजूरी मिलने पर अधिसूचना जारी होगी। जस्टिस कोगजे वर्तमान में गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, जिन्हें 2016 में अतिरिक्त और 2018 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को नया न्यायिक नेतृत्व मिलेगा।
उच्च न्यायालय ने पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया है। कलेक्टर ने न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माफी मांगी और आदेश के पालन की जानकारी दी। यह वारंट पूर्व के आदेश का पालन न करने पर जारी किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिजवी के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों पर 90 दिनों में अभ्यावेदन निराकरण के निर्देश थे। अवमानना याचिका दायर होने के बाद भी कलेक्टर की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई थी, जिसके चलते गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 अगस्त को दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन का विषय ‘एन्हांसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमुख जस्टिस सूर्यकांत इसका उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की हत्या के मामले में उम्रकैद काट रही छतरपुर की पूर्व प्रोफेसर डॉ. ममता पाठक की 90 दिन की अतिरिक्त पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य और मानवीय आधार पर यह मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही राहत के लिए बार-बार याचिका दायर नहीं की जा सकती और आरोपी को पहले कलेक्टर के समक्ष पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि डॉ. पाठक ने 23 जुलाई के पिछले आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें छतरपुर कलेक्टर के पास आवेदन करने का निर्देश दिया गया था।
जबलपुर हाई कोर्ट ने साइबर ठगी के एक मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की जांच पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, डीजीपी को तलब किया। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि साइबर अपराधी कुछ मिनटों में वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि जांच एजेंसियां कछुए की चाल से काम कर रही हैं, जिससे ठगी गई रकम की बरामदगी की संभावना कम होती है। कोर्ट ने असम पुलिस की 11 दिन में मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी की सराहना की। हाई कोर्ट ने राज्यों, बैंकों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी पर भी चिंता जताई और राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है।
गुरुवार को छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों को वैध पास पर स्टेशन का उपयोग करने की अनुमति देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासन पहले ही मेट्रो अधिकारियों से बात कर रहा है और अगर दोपहर तक कोई समाधान नहीं निकला तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ‘सीजेपी के चलो संसद’ प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी में कथित कमी के आधार पर जमानत देते समय गलती की थी। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर छह महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती हैं। मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
