बदनावर फोरलेन पर हुए एक भीषण हादसे में छह लोगों की मौत के बाद सड़क की सुरक्षा व्यवस्था जांच के दायरे में आ गई है। धार से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ह्रदयेश यादव के नेतृत्व में एक टीम ने पंचकवासा में घटनास्थल और आसपास के मार्गों का निरीक्षण किया। टीम ने वाहन चालकों के लिए दिशा भ्रम वाले स्थानों को चिह्नित कर संकेतक, सावधानी बोर्ड और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने माना कि केवल वाहन चालकों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी सड़क व्यवस्था भी जरूरी है जिससे गलत दिशा में जाने की स्थिति ही न बने।
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की दुबई में कथित संपत्ति की लोकायुक्त संगठन फिर से पड़ताल करेगा। सौरभ पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई से संपत्ति जुटाने का आरोप है। एक शिकायतकर्ता ने दुबई में एमआर ग्रुप से 150 करोड़ रुपये के विला की जानकारी दी थी। लोकायुक्त पुलिस अब एमआर ग्रुप को पत्र लिखकर संपत्ति खरीद संबंधी जानकारी मांगेगी। छापे के दौरान सौरभ के दुबई आने-जाने का पता चला था। लोकायुक्त सितंबर अंत तक उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में है।
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से 18 माह बाद जमानत मिल गई है। उन्हें फरवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। सौरभ शर्मा पर ईडी, आयकर, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू और भोपाल पुलिस सहित पांच एजेंसियां कई मामले दर्ज कर जांच कर रही हैं। उन पर अवैध कमाई और अधिकारियों को अपने इशारे पर चलाने के आरोप हैं। एक इनोवा कार से 52 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। अदालत ने जांच पूरी होने और लंबे ट्रायल की संभावना के कारण जमानत दी है, लेकिन उन्हें हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा।
मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भ्रष्टाचार मामले में लोकायुक्त संगठन ने विवेचना पूरी कर ली है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाने के आरोप में सौरभ के अतिरिक्त 15 से अधिक लोगों को आरोपित बनाया जाएगा, जिनमें उसकी पत्नी, मां और दोस्त शामिल हैं। सितंबर में आरोप पत्र प्रस्तुत होने की संभावना है। मामले में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों का किराया कम से कम 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। अब साधारण बस का प्रति किलोमीटर किराया दो रुपये होगा, जो पहले सवा रुपये था। न्यूनतम किराया सात रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है। यह वृद्धि पांच वर्ष बाद की गई है। विभिन्न श्रेणियों की बसों जैसे डीलक्स, एसी डीलक्स और सुपर लग्जरी कोच के किराये में भी सामान्य किराये की तुलना में 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने बस आपरेटरों की आंदोलन की चेतावनी से पहले बुधवार को अधिसूचना जारी कर इसे प्रभावी कर दिया।
मध्य प्रदेश और इंदौर के बस ऑपरेटरों ने 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। उनकी मुख्य मांगें नई परिवहन नीति को स्थगित करना और यात्री किराये में वृद्धि करना है। ऑपरेटरों ने संभागायुक्त और परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपा है। हड़ताल के कारण इंदौर से चलने वाली 1100 से अधिक बसें थम जाएंगी, जिससे प्रतिदिन 40 हजार से अधिक यात्रियों को परेशानी होगी। ऑपरेटर डीजल की कीमतों में वृद्धि और बस के पुर्जों के महंगे होने का हवाला देते हुए 2.50 रुपये प्रति किमी किराया करने की मांग कर रहे हैं। सरकार भी किराये में 20 से 25 फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी में है।
इंदौर में स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों का पालन संतोषजनक नहीं है। सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए जीपीएस, सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और प्रशिक्षित स्टाफ जैसे नियम जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। फीस में कई गुना वृद्धि के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हुई है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि व्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं आई है। ऑटो और वैन में ओवरलोडिंग भी एक बड़ी समस्या है, जिस पर कार्रवाई की गई है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 40 अंतरराज्यीय बस रूटों की ‘विशेष परिवहन योजना’ पर बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने 7 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। निजी बस ऑपरेटर धर्मेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने अपनी व्यवसायिक अधिकारों के हनन और योजना में हितों के टकराव तथा कंपनी को एसटीयू का दर्जा न मिलने जैसे गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में एक से पंद्रह अगस्त तक जनता के लंबित कार्यों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त किरण शर्मा के अनुसार, इस अभियान में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका निराकरण कार्यालय स्तर पर या शिविर लगाकर होगा। सभी जिलों से आवेदनों का डेटा भी मांगा गया है। हालांकि, परिवहन विभाग की कई सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद क्वेरी आने पर वाहन मालिकों को कार्यालय बुलाया जाता है।
