मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ निर्देश के बाद से बांग्लादेशियों को चिह्नित कर वापस भेजने का अभियान जारी है। अब तक 30 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है, जिनके पास कोई वैध भारतीय दस्तावेज नहीं थे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने अभियान की निरंतर समीक्षा और गहन पड़ताल पर जोर दिया है। ग्वालियर में 13 संदिग्धों के पकड़े जाने और सीहोर में एक बांग्लादेशी को 27 साल से अवैध रूप से रहने पर सात साल की सजा मिलने के बाद यह मामला फिर चर्चा में है। पुलिस ने सत्यापन के लिए विशेष पोर्टल भी बनाया है, जिससे जानकारी जुटाना आसान हुआ है।
राजधानी भोपाल में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी एक नई समस्या बन गई है। लगभग 1.35 लाख उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद भी डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। गैस एजेंसी संचालकों का दावा है कि उन्हें कंपनियों से मौखिक निर्देश मिले हैं कि ई-केवाईसी पूरी न होने पर आपूर्ति रोकी जाए। हालांकि, गैस कंपनियां डिलीवरी रोकने के किसी भी आदेश से इनकार कर रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं और एजेंसियों के बीच विवाद गहरा गया है। ई-केवाईसी का उद्देश्य पहचान सत्यापन और फर्जी कनेक्शन रोकना है।
