मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय चुनौतियों का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और राहत (डीआर) में वृद्धि सात माह से रोक रखी है। इससे कर्मचारी महंगाई से त्रस्त हैं और उन्होंने 10 अगस्त तक निर्णय न होने पर 18 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी है। वित्त विभाग ने ₹10,000 करोड़ के राजस्व प्रभावित होने का अनुमान जताया है, जिससे घाटे की स्थिति बन सकती है। सरकार ने नए वाहन खरीद और विदेश यात्रा जैसी मितव्ययिता के उपाय लागू किए हैं।
