पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों की पदोन्नति फाइलों में हेरफेर के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने अनुभाग अधिकारी दयानंद उपाध्याय को कार्यमुक्त कर उनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी हैं। यह मामला सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पदों की डीपीसी के लिए तैयार फोल्डरों में लंबित विभागीय जांच छिपाने और गोपनीय प्रतिवेदनों में काट-छांट करने से जुड़ा है। तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा गड़बड़ी संज्ञान में आने के बाद डीपीसी रद्द कर दी गई थी, जिससे 23 अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पदों पर पदोन्नति अटक गई है।
विदिशा तहसील की ग्राम पंचायत कराखेड़ी में श्मशान घाट के अभाव में ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, 80 वर्षीय ग्रामीण रघुवीर दांगी के निधन पर बारिश के दौरान ग्रामीणों को अस्थायी शेड बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। श्मशान घाट के लिए प्रस्तावित जमीन पर विवाद के कारण निर्माण कई सालों से अटका हुआ है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार व सीईओ ने गांव का दौरा कर जांच के निर्देश दिए। यह समस्या केवल कराखेड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के 177 गांवों में शांतिधाम नहीं हैं, जबकि 237 गांवों में वे जर्जर हालत में हैं।
बुलंद सोच की रिपोर्ट के अनुसार, अलापुर नगर पंचायत की चेयरपर्सन हुमा बी की वित्तीय शक्तियां सीज कर एसडीएम दातागंज को प्रशासक नियुक्त किया गया है। बदायूं में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों में चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति और जांच में गड़बड़ी सामने आई। उन्नाव और हापुड़ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया गया, वहीं मांस के बैग के साथ युवक पकड़े जाने पर कांवड़ियों में रोष दिखा। हिसार में नगर पालिका कर्मचारी चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे और राखी बाराह खाप ने बिजली निगम के निजीकरण का विरोध किया।
इंदौर में दैनिक भास्कर एप का ‘भास्कर समाधान’ सेगमेंट जनसमस्याओं के समाधान में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। एनआरआई कुलदीप की शिकायत पर जोन-13 के जोनल अधिकारी तन्मय सिंह चौहान ने रीजनल पार्क और रातापानी क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई करवाई, जिसके लिए उन्हें ‘स्टार ऑफिसर’ चुना गया। मरीमाता चौराहा पर चेंबर की समस्या का भी समाधान हुआ। हालांकि, शिवकांत नगर, भंवरकुआं चौराहा, न्यू रानी बाग और न्यू लोहा मंडी जैसे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट, खुले चेंबर और बिजली पैनल जैसी कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डबरा में अवैध खनन मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सहायक खनिज अधिकारी घनश्याम यादव को निलंबित करने का आदेश दिया, उन पर अवैध खननकर्ताओं की सक्रिय मदद करने का आरोप लगाया। खंडपीठ ने स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां कीं, यहां तक कि कलेक्टर ग्वालियर से उनकी अक्षमता पर जवाब मांगा। एसडीओ जूही गर्ग को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है, और अब कलेक्टर को ही सभी हलफनामे दाखिल करने होंगे। कोर्ट ने खनन क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी और शुक्रवार तक हलफनामा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ का शुभारंभ किया और कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान तीन अधिकारियों को निलंबित किया। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जनपद पंचायत चौरई के सीईओ और श्रम अधिकारी का एक-एक इंक्रीमेंट भी रोका गया। मुख्यमंत्री ने हर शुक्रवार को जिला और तहसील स्तर पर ‘जनता दरबार’ आयोजित करने की घोषणा की और मध्य प्रदेश को ऐसा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बताया।
कटनी जिले की छपरा ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने 13,96,522 रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत की गई। सरपंच सुषमा गुप्ता, उनके पति नीरज कुमार गुप्ता, तत्कालीन सचिव गंगाराम हल्दकार और उपयंत्री सीबी चौबे पर अवैध वसूली और निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप हैं। सभी संबंधितों को 15 दिन के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मैहर के बहेली गांव में वन भूमि पर बिरसा मुंडा और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित किए जाने को लेकर बुधवार को तनाव की स्थिति बन गई। वन विभाग द्वारा कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति नियंत्रित की। 300 से अधिक पुलिस और वनकर्मियों की मौजूदगी में प्रतिमाओं को हटाकर जब्त किया गया तथा भूमि पर पौधारोपण कराया गया। यह विवाद नया नहीं है; 2 जुलाई को भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। आदिवासी समुदाय इसे अपने महापुरुषों का सम्मान मानता है, जबकि वन विभाग इसे अवैध अतिक्रमण बताता है।
बालाघाट कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने नवागत कलेक्टर कुमार सत्यम से बूढ़ी की शराब दुकान हटाने की अपील की। विधायक ने बताया कि बूढ़ी की महिलाएं पिछले 114 दिनों से शराब दुकान के विरोध में धरने पर बैठी हैं, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य और मोहल्ले का माहौल प्रभावित हो रहा है। पूर्व कलेक्टर और प्रभारी मंत्री से भी शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर कुमार सत्यम ने मामले की फाइल मंगाकर समीक्षा करने और स्थानीय विरोध वाले स्थानों से दुकानें हटाने के निर्देश दिए। विधायक ने खुद को आम नागरिक और जनसेवक बताया।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की पिटाई के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। न्यायालय ने जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की जांच पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट संभवतः 3 अगस्त को कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। यह वृद्धाश्रम महाराणा प्रताप नगर में निगम के आंगनवाड़ी कमरों में चार साल से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। एक वायरल वीडियो में नाबालिग द्वारा बुजुर्गों की पिटाई सामने आने के बाद प्रशासन ने आश्रम को सील कर दिया था और 31 बुजुर्गों को अन्य आश्रमों में स्थानांतरित किया था।
