मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर कलेक्टर को लगभग तीन वर्ष से निलंबित एक शासकीय कर्मचारी, बृजेंद्र सिंह यादव, के निलंबन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य शासन के 28 जनवरी 2013 के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक छह माह में निलंबन की समीक्षा आवश्यक है। याचिकाकर्ता को 5 अगस्त 2021 को आपराधिक मामले के कारण निलंबित किया गया था। राज्य शासन ने फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी पाने के आरोप को गंभीर बताया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि निलंबन प्रशासनिक निर्णय है, पर इसका समय-समय पर पुनर्विचार आवश्यक है।
मुंबई के नरिमन पॉइंट स्थित प्रतिष्ठित पूर्व एअर इंडिया बिल्डिंग की पहचान बदलने वाली है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 1,601 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया है। यह 23 मंजिला इमारत अब सरकारी प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगी। इसकी 22वीं मंजिल पर स्थित बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का नवीनीकरण कर भविष्य में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार इमारत के व्यापक नवीनीकरण की तैयारी कर रही है, जिसमें 180 करोड़ रुपये का टेंडर जारी होने की संभावना है। कुल 23 मंजिलों में से 20 का उपयोग सरकारी कार्यालयों के लिए होगा, जिससे यह इमारत महाराष्ट्र सरकार के नीतिगत फैसलों का नया केंद्र बनेगी।
मध्य प्रदेश में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्य सचिव अनुराग जैन के नीति आयोग के सीईओ बनने के बाद हुई है। बर्णवाल से वरिष्ठ 1990 बैच के आईएएस डॉ. राजेश कुमार राजौरा और 1991 बैच के मनोज गोविल को पीछे छोड़ते हुए राज्य सरकार ने उन पर भरोसा जताया। बर्णवाल को शांत, निर्विवाद और मेहनती अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जिनके पास विभिन्न विभागों का व्यापक प्रशासनिक अनुभव है और वे पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं।
