केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बायोमेडिकल कचरे के ‘डीप बरीअल’ निपटान नियमों का पालन नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 9,178 में से केवल 5,715 स्वास्थ्य केंद्र ही मानकों के अनुरूप पाए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी संबंधित केंद्र शामिल हैं। सीपीसीबी ने उल्लंघन करने वाले राज्यों को आठ सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई हो सकती है। एनजीटी ने सीपीसीबी को अगली सुनवाई, जो 28 अक्तूबर 2026 को है, से पहले प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पन्ना शहर में सफाई के दौरान जमीन में दफन एक अविकसित मानव भ्रूण मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भ्रूण को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मैस्कट अस्पताल पहुंची, जहां प्रसूति वार्ड के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की गई। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने बताया कि मर्ग कायम कर भ्रूण की उत्पत्ति, निस्तारण में लापरवाही और जिम्मेदार व्यक्तियों की वैज्ञानिक आधार पर जांच की जा रही है। शहर में पहले भी ऐसे भ्रूण मिल चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
