राज्य मंत्रिपरिषद ने 1758 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विदिशा-भोपाल फोर लेन मार्ग को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक ईश्वर चंदेले के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। यह मार्ग 44.83 किमी लंबा और 30 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें तीन बायपास भी शामिल हैं। इससे दूरी और समय कम होगा, सफर सुरक्षित बनेगा, व्यापारियों और मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) ने रेडिसन चौराहे पर यातायात जाम से राहत के लिए फ्लाईओवर निर्माण का फिजिबिलिटी अध्ययन पूरा कर लिया है। अध्ययन में एमआर-10 के समानांतर रेडिसन होटल की ओर चार लेन फ्लाईओवर को सबसे उपयुक्त पाया गया है। इस चौराहे से प्रतिदिन 1.78 लाख वाहन गुजरते हैं और भविष्य में यातायात में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है। अन्य विकल्पों में मेट्रो लाइन और सीवर पाइपलाइन जैसी बाधाएं थीं। अंतिम निर्णय सड़क सुरक्षा समिति लेगी, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से गांवों के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक देशव्यापी अभियान की घोषणा की है। उन्होंने नागरिकों, अभिभावकों और गांव के नेताओं से बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने की अपील की। अभियान के तहत अभिभावकों को स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की जांच करनी होगी। CJP ने ‘सरपंच चैलेंज’ भी शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों में सुधार करने वाले सरपंचों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। दीपके ने कहा कि ग्रामीण बच्चों को भी शहरों के बच्चों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है।
इंदौर के आईटी पार्क फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति से वैकल्पिक मार्ग बदहाल हो गया है, जिस पर आधा फीट तक गहरे गड्ढे हैं। इससे रोजाना 60-70 हजार वाहन चालक प्रभावित हो रहे हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। 60 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 800 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का दो साल में केवल 50% काम पूरा हुआ है। गैस पाइपलाइन और वैकल्पिक मार्ग की अनदेखी प्रमुख बाधाएं हैं। अधिकारी रात में मरम्मत और नियमित समीक्षा का दावा कर रहे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भोपाल-विदिशा मार्ग का 44.83 किलोमीटर लंबा चार लेन सड़क निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में तीन बाईपास बनेंगे, जिससे यातायात दबाव कम होगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। ₹364.41 करोड़ का भू-अर्जन राज्य बजट से होगा। कैबिनेट ने भोपाल बायपास के 51.963 किलोमीटर चार-लेन से छह-लेन विस्तार पर 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक टोल वसूली की भी अनुमति दी है।
इंदौर नगर निगम सड़कों के गड्ढे भरने पर प्रतिदिन लगभग 14 लाख रुपये और सालाना 50 करोड़ रुपये खर्च करता है। इतनी भारी राशि खर्च होने के बावजूद शहर की सड़कें बदहाल हैं और गड्ढे कम नहीं हो रहे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी 50 करोड़ के वार्षिक बजट को स्वीकार किया है। लगभग 70 प्रतिशत सीमेंटेड सड़कों पर डामर के पैचवर्क की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बारिश में डामर हट जाता है। जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि वर्षा के कारण काम रुका है और ठेकेदार बारिश थमने पर बिना अतिरिक्त शुल्क के दोबारा पैचवर्क करेंगे।
उज्जैन देश की ‘स्पिरिचुअल इकोनॉमी’ का नया मॉडल बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार की 18 हजार करोड़ की विकास योजनाएं सिंहस्थ-2028 को अगले कई दशकों की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बना रही हैं। इन योजनाओं में नए घाट, पुल, जल प्रदाय, सीवरेज नेटवर्क, यूनिटी मॉल और मेडिकल कॉलेज जैसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल है। महाकाल महालोक के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि से स्थानीय व्यापार में तेजी आई है, और अब सिंहस्थ की तैयारी इसे स्थायी आर्थिक ढांचे में बदल रही है।
मुरैना जिले में एक सात वर्षीय बच्ची का जर्जर सड़क को लेकर आक्रोश सामने आया है। इस बच्ची ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सड़क बनवाने की चेतावनी दी है, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो सिकरोडी ग्राम पंचायत के रामरतन पुरा गांव का है, जहां कच्ची सड़क बारिश में कीचड़ और जलभराव से बदहाल हो गई है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना बाधित है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क सालों से कच्ची है और उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।
बैतूल जिला अस्पताल में 84.98 लाख रुपये की लागत से निर्मित 30 बिस्तरों का विश्रामालय लोकार्पण के तीन माह बाद भी बंद है। मई में जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकार्पित यह भवन मरीजों के स्वजन के लिए बनाया गया था, लेकिन संचालन प्रक्रिया स्पष्ट न होने के कारण इसका उपयोग शुरू नहीं हो पाया है। दूरदराज से आने वाले मरीजों के परिजन ठहरने की समस्या से जूझ रहे हैं और अस्पताल के बरामदों या फर्श पर रात बिताने को मजबूर हैं। आरएमओ डॉ. रानू वर्मा के अनुसार, संचालन के दिशा-निर्देशों का इंतजार है और कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा गया है।
शहडोल जिले में लोक निर्माण विभाग ने जनपद पंचायत बुढ़ार के टेंघा से छिनमार मार्ग पर करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है। लेकिन, मार्ग के बीच नदी पर प्रस्तावित 100 मीटर लंबी पुलिया का काम शुरू नहीं हो सका है। बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को घंटों पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है और वे अक्सर फंस जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण की प्राथमिकता गलत थी, जबकि विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।
