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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की, प्रदेश का हेल्थ नेटवर्क होगा मजबूत

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य जिला और ब्लॉक स्तर पर रिक्त पदों को भरना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, आयुष डॉक्टर आंगनबाड़ियों और सरकारी स्कूलों में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करेगी और बच्चों में जन्मजात बीमारियों, कुपोषण जैसी समस्याओं की समय पर पहचान व नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित करेगी, जिससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच भी बढ़ेगी।

मध्यप्रदेश में 233 नए डेंटल सर्जन की भर्ती प्रक्रिया शुरू

मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 233 नए डेंटल सर्जन की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की है। MPPSC द्वारा चयनित इन डॉक्टरों को 10 अगस्त शाम 5 बजे तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन न करने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। पोस्टिंग जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होगी। पति-पत्नी को एक ही जिले में पोस्टिंग का विकल्प भी मिलेगा, और गलत जानकारी या बिना सूचना के ड्यूटी पर न पहुंचने पर कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश डीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

आंध्र प्रदेश में डीएससी-2025 भर्ती घोटाले को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की है। एमएलसी परवथारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि पार्टी परीक्षा रद्द करने के बजाय अनियमितताओं की व्यापक जांच और योग्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय चाहती है। उन्होंने एससीईआरटी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी पुरमा नवीन पर प्रश्न-पत्र तैयार करने में शामिल होने के बावजूद शीर्ष रैंक हासिल करने का आरोप लगाया। वाईएसआरसीपी ने 10 अगस्त को राज्यव्यापी रैलियों का आह्वान किया है।

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2026: चयनित उम्मीदवारों को पारस्परिक जिला परिवर्तन की सुविधा

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2026 के चयनित उम्मीदवारों के लिए पारस्परिक जिला परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक या चिकित्सीय कारणों से आवंटित जिले या विद्यालय में सेवा देने में कठिनाई हो रही है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार, समान श्रेणी के दो चयनित अभ्यर्थी आपसी सहमति से 10 और 11 अगस्त 2026 को टीआरसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इससे किसी अन्य अभ्यर्थी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंतिम निर्णय आयुक्त द्वारा लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव: छिंदवाड़ा में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई है और शेष अधिकारियों को सितंबर-अक्टूबर तक पदोन्नति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की जानकारी दी, जिनमें पुलिस में 18,000 से अधिक और शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद शामिल हैं। डॉ.

पटवारी भर्ती मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से राहत

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पटवारी भर्ती से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को राहत दी है। खंडपीठ ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक अभ्यर्थी को पटवारी पद पर नियुक्ति देने के निर्देश थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल डिप्लोमा जारी होने से पात्रता सिद्ध नहीं होती, बल्कि संबंधित संस्थान और पाठ्यक्रम की नियमानुसार मान्यता भी साबित करनी होगी। राज्य सरकार ने शेर सिंह रावत की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि उनका डिप्लोमा एक गैर-मान्यता प्राप्त डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर से था।

मध्य प्रदेश ESB ने तीसरी बार बदला परीक्षा कैलेंडर, कृषि विस्तार अधिकारी सहित कई परीक्षाएं स्थगित

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने तीसरी बार अपने परीक्षा कैलेंडर में बदलाव किया है, जिससे अगस्त में प्रस्तावित कई परीक्षाएं, जिनमें कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा भी शामिल है, अब सितंबर में होंगी। इससे पहले दिसंबर 2025 और अप्रैल में भी कार्यक्रम बदले गए थे। लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी और मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है, खासकर वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में पदों को लेकर विवाद और अन्य भर्तियों में देरी के कारण। वरिष्ठ करियर काउंसलर शबनम खान ने इसे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया है।

मध्य प्रदेश में 61 विभागों में 2306 पदों पर निकली भर्ती, MPESB ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने ग्रुप-2 उपसमूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से राज्य के 61 विभागों में कुल 2,306 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें पटवारी के 200 पद भी शामिल हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त 2026 तक esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षाएं 22 सितंबर 2026 से दो पालियों में आयोजित होंगी। स्नातक डिग्री और कंप्यूटर ज्ञान या CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा: आवेदन की तिथि बढ़ी, 674 पदों के लिए 15 अगस्त तक आवेदन

मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के तीसरे चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। कुल 674 पदों के लिए अब तक 14000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग पर यह निर्णय लिया गया, जिससे लगभग 1000 अतिरिक्त आवेदन आने की उम्मीद है। परीक्षा 4 अक्टूबर को दो सत्रों में होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय के प्रश्नपत्र शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रतिस्पर्धा कम रहेगी। आयोग का ध्यान वर्तमान में वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों को पूरा करने पर केंद्रित है।

संगीत शिक्षक भर्ती: हाई कोर्ट ने डीपीआई अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

जबलपुर हाई कोर्ट ने संगीत शिक्षक भर्ती-2024 से संबंधित अंतरिम आदेशों का पालन न करने पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में डीपीआई अधिकारी कामना आचार्य का नाम सामने आया है। न्यायालय ने ‘प्रभाकर’ सहित समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प भरने की अनुमति देने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि डीपीआई ने इन आदेशों का पूर्ण पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।