सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतिहास उन्हें एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा, जिनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड मोदी सरकार से बिल्कुल अलग है। गांधी ने मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि डॉ. सिंह के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था, जो अब समाप्त हो गया है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ‘ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स’ का विमोचन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी भावुक हो गए और कहा कि वह आज भी अपनी मां की कमी महसूस करते हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति ने कम उम्र में मां को खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कोविंद के जीवन संघर्ष को प्रेरणा बताया और उनकी आत्मकथा को भारतीय लोकतंत्र व समाज की धरोहर कहा। उन्होंने ‘एक देश, एक चुनाव’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कोविंद के निरंतर कार्य की भी सराहना की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी संघीय अदालत द्वारा अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक ‘समझौता कर चुके प्रधानमंत्री’ को भारत के हित बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अधिकार क्षेत्र और सबूतों से जुड़ी चुनौतियों, साथ ही मामले की भारतीय जांच और निवेशक नुकसान की पहचान न होने का हवाला देते हुए आरोपों को रद्द करने का अनुरोध किया था।
संसद का मानसून सत्र सरकार और विपक्ष के टकराव के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सत्र की 15 बैठकों में दोनों सदनों की कार्यवाही कुल 88 बार स्थगित हुई, जिसमें राज्यसभा 46 और लोकसभा 42 बार शामिल है। प्रतिदिन औसतन 7-8 घंटे के बजाय केवल एक घंटा काम हो सका। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो पाए। हालांकि 10 विधेयक पारित हुए, विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हुई। नीट पेपर लीक पर 20 घंटे चर्चा के बावजूद आरोप-प्रत्यारोप हावी रहे, जिससे संसदीय कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय तत्कालीन सरकार द्वारा अपनाए गए रणनीतिक संयम को बाद में संभवतः एक गलती बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में लिए गए कई फैसले उस समय सही लगते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उनमें सुधार की गुंजाइश दिखती है। खुर्शीद ने वकील जावेद गाया की पुस्तक ‘हार्टलैंड राइजिंग’ के लोकार्पण पर बोलते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने विभाजन और उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी जिक्र किया। शिक्षाविद अपूर्वानंद ने भी आजादी के बाद की राजनीति और वैचारिक समझौतों पर सवाल उठाए, जिस पर खुर्शीद ने राष्ट्रीय चरित्र से जुड़ा सवाल बताया।
संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। इंडिया गुट के सांसदों ने राज्यसभा से वॉक आउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात कर गतिरोध समाप्त करने और परिसीमन विधेयक पर चर्चा की। डिंपल यादव और पप्पू यादव ने भी विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि भारत अब वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं रहा, क्योंकि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। तिवारी ने कहा कि संसद सत्ता हासिल करने का अखाड़ा बन गई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आवश्यक हैं। उन्होंने लोकसभा के कामकाज के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 17वीं लोकसभा के बैठक के दिन काफी कम रहे और अधिकांश हंगामे में प्रभावित हुए। उन्होंने 18वीं लोकसभा के विधायी कामकाज ठप होने की आशंका भी जताई।
ऑल इंडिया इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में अपशब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान देश का भी अपमान है। इमाम इलियासी ने बताया कि पिछले एक महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरोध का अधिकार है, लेकिन यह शालीनता के दायरे में होना चाहिए। इमाम ने कहा कि पीएम मोदी को 37 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं, और उनका अपमान भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।
तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पार्टी से जुड़ी एक जांच को तुरंत समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहाल को भेजे पत्र में कहा है कि विरोधी पक्ष ऋतब्रत बनर्जी को अब और समय न दिया जाए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि ऋतब्रत को बार-बार अतिरिक्त समय देने से जांच में देरी हो रही है। उन्होंने 25 जुलाई की समयसीमा के बाद भी जानकारी न मिलने पर चिंता जताई और कहा कि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा डगमगा सकता है।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 दिनों से जारी सोनम वांगचुक के अनशन को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए मनाया, जिससे सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खुला और छात्रों को आपराधिक कार्रवाई से बचाया जा सका। तन्खा ने इससे पूर्व 2022 में कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए एक निजी विधेयक पेश किया था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर भी उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा, अपनी पार्टी की लाइन से हटकर भी जनहित को प्राथमिकता दी।
