मध्य प्रदेश में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को बीते साढ़े छह वर्षों में 50,453 शिकायतें मिलीं, जिनमें से केवल 486 मामले ही अदालत तक पहुंच पाए। विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की धीमी गति उजागर हुई है। लोकायुक्त को 27,192 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 477 मामलों में चालान पेश हुए, जबकि ईओडब्ल्यू को 23,261 आवेदनों में से केवल 9 मामलों में ही अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा सका। सेवानिवृत्त डीएसपी आरके सिंह ने बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया को देरी का मुख्य कारण बताया।
लोकायुक्त रीवा ने जल संसाधन विभाग के अमीन रामबरण मिश्रा को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी मोनू नापित की माता के पेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। मोनू के पिता, स्वर्गीय रामसुचित नापित, जल संसाधन विभाग में चौकीदार थे, जिनका 24 मार्च 2026 को निधन हो गया था। आरोपी पहले भी शिकायतकर्ता से 9,000 रुपये ले चुका था। यह कार्रवाई महानिदेशक लोकायुक्त के निर्देश पर की गई।
इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई में नगर निगम के जोन क्रमांक 13 की वार्ड प्रभारी मास्टर कर्मी संध्या पथरोड को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता आशीष चौधरी ने संबल योजना के तहत पिता की मृत्यु के बाद स्वीकृत 2 लाख रुपये की राशि दिलाने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। सत्यापन के बाद तय हुई 15 हजार रुपये की रिश्वत में से, पहली किस्त के तौर पर 5 हजार रुपये स्वीकार करते ही लोकायुक्त टीम ने उन्हें भंवरकुआं में पकड़ा। आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
