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पन्ना में 7 मजदूरों को मिला 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सात मजदूरों को 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है। मजदूरों ने मंगलवार को यह हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। पट्टाधारक अखिलेश पाल और उनके साझेदारों को यह हीरा सरकोहा गांव की खदान में चाल का जायजा लेते समय मिला था। नियमों के अनुसार, नीलामी के बाद रॉयल्टी काटकर शेष राशि साझेदारों में बांटी जाएगी, जिससे कुछ मजदूरों की शादी और बच्चों की शिक्षा जैसी आर्थिक जरूरतें पूरी होने की उम्मीद है।

अलीराजपुर में सड़क हादसा: रेत से भरे ट्राले ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी, रेलवे मजदूर की मौत, 7-8 घायल

अलीराजपुर के बोरी-टांडा स्टेट हाईवे पर मंगलवार शाम एक रेत से भरे ट्राले ने रेलवे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। बोरी नदी के पुल पर हुए इस भीषण हादसे में ग्राम कोडदा निवासी आनंद पिता अरमू तड़वी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सात से आठ मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें कविता पिता रेतू, करम बाई सिंगार, दीपक अलावा, पारस अलावा, दिलीप डावर और सुरेश बल्लू शामिल हैं। घायलों को बोरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।

शहडोल में बेटे ने पिता की पीट-पीटकर हत्या की, मां भी घायल

शहडोल में एक मजदूर पिता दऊआ बैगा (50 वर्ष) की उनके पुत्र अंजू ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब दऊआ ने मजदूरी से लौटने के बाद अपनी पत्नी यशोदा से भोजन की इच्छा जताई, जिस पर अंजू भड़क गया। विवाद बढ़ने पर अंजू ने पहले अपनी मां यशोदा को पीटा। जब पिता दऊआ बीच-बचाव करने आए, तो अंजू ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दऊआ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि यशोदा का उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपित पुत्र को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज UCC सहित 8 विधेयकों पर चर्चा, अनुपूरक बजट भी होगा प्रस्तुत

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित आठ विधेयकों पर चर्चा होगी। इस दौरान यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है, जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव दिया है। सरकार यूसीसी को बड़ी उपलब्धि बता रही है, जिससे महिलाओं को संपत्ति सहित कानूनी अधिकारों में समान संरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित हैं।