इंदौर नगर निगम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए नेहरू स्टेडियम देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया, जिसमें अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है कि स्टेडियम का उपयोग केवल खेल और राष्ट्रीय आयोजनों के लिए किया जा सकता है। निगम आयुक्त ने नियमों के अध्ययन और कानूनविदों से सलाह की बात कही है। यह कार्यक्रम 12 सितंबर से टलकर अब 19 सितंबर को होगा। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है, जबकि पहले भी स्टेडियम में अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए हैं।
हाई कोर्ट ने बुरहानपुर की भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस और प्रदेश के गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शक्कर मिल के नाम पर करोड़ों रुपये की बैलेंस शीट तैयार करने और उसके आडिट कराने के आरोपों से संबंधित याचिका पर दिया गया है। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मिल का उद्घाटन हुआ और सरकारी राशि भी मिली, लेकिन मौके पर कोई प्लांट नहीं मिला। इस मामले में जमीन खरीद, प्लांट स्थापना और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है।
धामनोद नगर परिषद की सीएमओ माया मंडलोई की कार्यप्रणाली को लेकर धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर और केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के बीच मतभेद का मामला भोपाल पहुंच गया है। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने मंगलवार को संबंधित पक्षों से चर्चा की, जिसमें विधायक, मंत्री और धामनोद सीएमओ व नगर परिषद अध्यक्ष शामिल थे। मामला तब गरमाया जब विधायक ठाकुर ने नौ अक्टूबर से भूख हड़ताल की घोषणा की थी, सीएमओ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए। इसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायक ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने प्रदेश संगठनों में बड़े बदलाव कर रही हैं। कांग्रेस ने आठ जिला अध्यक्षों को हटाने और 253 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने की तैयारी की है, क्योंकि कई सदस्य निष्क्रिय पाए गए हैं। वहीं, भाजपा भी कमजोर प्रदर्शन, चावल घोटाले और संगठनात्मक कार्यों में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण 12 जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई कर सकती है। दतिया उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अवधेश नायक को प्रदेश कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया है।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश होने के बाद भाजपा ने इसे जनता तक पहुंचाने की रणनीति तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों से यूसीसी के प्रावधानों और लाभों की सही जानकारी आमजन तक पहुंचाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यूसीसी को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि और सामाजिक समरसता, न्याय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को विशेष लाभ मिलने और विपक्ष के भ्रम का तथ्यों से जवाब देने पर जोर दिया।
