भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को शासकीय कार्य के दौरान दर्ज मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। यह सहायता केवल सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में मिलेगी। निजी व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज करने पर अधिकारी को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि दी जा सकती है, जिसके लिए बांड भरना होगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।
विदिशा में बेतवा नदी के स्टॉप डैम पर बच्चों के जोखिम भरे रास्ते से स्कूल जाने की तस्वीरों और वीडियो के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। सोमवार को इस खतरनाक रास्ते को कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिया गया और एक चौकीदार की ड्यूटी भी लगाई गई। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क मार्ग से आठ-दस किलोमीटर की दूरी तय करने के बजाय बच्चे डेढ़ किलोमीटर का डैम मार्ग चुनते थे। अब जिला प्रशासन ककरुआ और इमलिया के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ग्राम बंधेरा के माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नत करने का प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी कर रहा है।
आईएएस अशोक बर्णवाल को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1991 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हैं। वहीं, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। जैन इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे और उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला था। बर्णवाल अपनी बेदाग छवि और अनुभवी कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, जबकि जैन ने जनधन योजना सहित कई महत्वपूर्ण केंद्रीय पदों पर कार्य किया है।
