रीवा मेडिकल कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवाएं 16 सितंबर 2026 को समाप्त कर दी गईं। यह कार्रवाई मरीजों को निजी नर्सिंग होम भेजने की शिकायत पर हुई, जिसकी जांच रिपोर्ट और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश साढ़े तीन साल पहले 1 मार्च 2023 को एक उच्चस्तरीय समिति ने की थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लेने में इतना लंबा समय क्यों लगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगे हैं और देरी के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पद पर चयनित विजी अवस्थी की नियुक्ति को ओवरएज होने के कारण निरस्त कर दिया है। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी रिट अपील खारिज की। कटऑफ डेट 1 जनवरी 2019 को विजी अवस्थी की आयु 46 साल 9 महीने 4 दिन थी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। इस फैसले के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
भोपाल में पीजी डॉक्टर नवीन रोहिला ने अपनी 27 वर्षीय एक्स-गर्लफ्रेंड डॉ. श्वेता ठाकुर पर तीन राउंड फायर किए। गोली श्वेता की कनपटी को छूकर निकल गई, वहीं बीच-बचाव में उनके कजिन अभिषेक ठाकुर भी घायल हुए। वारदात के बाद आरोपी नवीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया और वह भी घायल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि श्वेता नवीन से रिश्ता खत्म कर किसी और से शादी करना चाहती थी, जिसे नवीन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मैकी में एक दुखद हादसे में 8 वर्षीय बालक शिवम उर्फ शुभम नायक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। घर के पास खेलते समय बालक खुले कुएं में गिर गया था। परिजनों ने उसे कुएं से निकालकर शहडोल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार और पूरे गांव में शोक का माहौल है। स्कूल में भी शोक सभा आयोजित की गई और छुट्टी घोषित कर दी गई। सोहागपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल को अब स्थायी नेतृत्व मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरेंद्र कोटवाल को एम्स भोपाल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर तीन साल के लिए की गई है या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। कोटवाल के पास सैन्य चिकित्सा प्रशासन का व्यापक अनुभव है, और उनकी नियुक्ति से एम्स भोपाल की प्रशासनिक व्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
एमवाय अस्पताल के फार्मासिस्ट राकेश गोरखे पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में गोरखे और उसके परिवार के पास वैध आय 1.11 करोड़ रुपए के मुकाबले 2.13 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मिली, जो वैध आय से 108 प्रतिशत अधिक है। गोरखे ने 2008 से एमजीएम मेडिकल कॉलेज की क्रय शाखा में अपनी पकड़ मजबूत की थी। अक्टूबर 2023 में बिना विभागीय अनुमति थाईलैंड यात्रा और 2025 में डीन के निजी सहायक से मारपीट के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस पर पूर्व में भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है।
मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में अब मैनेजमेंट कोटा नहीं रहेगा। एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर प्रवेश पुराने नियमों के तहत ही होगा, जिसमें 85% सीटें स्टेट कोटा और 15% एनआरआई कोटे से भरी जाएंगी। शासन ने 35% मैनेजमेंट कोटा पुनः शुरू करने के चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह कोटा 2014 से बंद था। काउंसलिंग प्रक्रिया 5 अगस्त से पंजीयन के साथ शुरू होगी, जिसमें 19 शासकीय और 14 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) महाकोशल प्रांत ने मध्य प्रदेश के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भेजा है। परिषद ने इन इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड ₹14,337 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग की है। अभाविप ने महंगाई भत्ते के अनुरूप प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि का स्थायी प्रावधान लागू करने की भी अपील की है। परिषद के अनुसार, इंटर्न्स अस्पतालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वर्तमान स्टाइपेंड बढ़ती महंगाई और अन्य खर्चों के मुकाबले अपर्याप्त है, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।
बुलंद सोच, भोपाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी विकासखंडों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य संचालनालय के आंकड़ों के अनुसार, स्वीकृत 674 विशेषज्ञ पदों में से केवल 68 कार्यरत हैं, जिनमें से 56 नियमित हैं। इससे मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में जाना पड़ता है। चिकित्सा अधिकारियों के भी अधिकांश पद संविदा या बंधपत्र के अंतर्गत भरे हुए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण सीजर डिलीवरी और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है।
हेपेटाइटिस को ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर देर से सामने आते हैं, जिससे लिवर को गंभीर नुकसान होता है। चीन के बाद भारत दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में दूसरे स्थान पर है, जहाँ करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। मध्य प्रदेश में हर 12वां व्यक्ति संक्रमित है और 95% मामलों में शुरुआती लक्षण नहीं दिखते। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और पीसी सेठी अस्पताल जैसे केंद्रों में हर साल सैकड़ों मरीजों की पहचान और उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग उच्च जोखिम वाले समूहों की जांच कर रहा है और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दे रहा है।
