मध्य प्रदेश में सात अगस्त से जनविश्वास अभियान शुरू होगा, जिसके तहत विकास कार्यों का निरीक्षण, जनशिकायतों का निराकरण और विभागीय राजनीतिक नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर जिलों में लंबित नियुक्तियों का आकलन होगा। कई विभागों में अभी भी नियुक्तियां अधूरी हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पूर्व में एक माह और फिर 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान इन लंबित नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा ताकि विभागीय समितियां सक्रिय होकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भूमिका निभा सकें।
मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से जनविश्वास अभियान शुरू होगा। इसमें विकास कार्यों के निरीक्षण, जनशिकायतों के निराकरण के साथ-साथ विभागीय समितियों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, कृषि सहित कई विभागों में 2023 से जिला स्तरीय नियुक्तियां अधूरी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा ताकि निर्धारित समयसीमा में सभी नियुक्तियां पूरी हो सकें।
