मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने यह फैसला पटवारी संघ द्वारा हड़ताल वापस लेने की जानकारी दिए जाने के बाद सुनाया। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पी.जी. नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की थी। याचिका में चार अगस्त से जारी पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कार्यों और आम जनता को हो रही परेशानियों का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर सवाल उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।
इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में तेजी देखी गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच संपत्तियों के पंजीयन में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में कुल 58,549 दस्तावेज पंजीकृत हुए, जिससे पंजीयन विभाग को 820.41 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष से 100.98 करोड़ रुपये अधिक है। वरिष्ठ पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, नए और शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों में अधिक लेनदेन हो रहे हैं। पुराने इंदौर में हालांकि पंजीयन में कमी आई है।
इंदौर नगर निगम ने एक लाख रुपये से कम की टैक्स राशि के लिए चेक स्वीकार न करने का निर्णय लिया है, जिससे अब ऐसे करदाताओं को नकद भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने इसे राजस्व विभाग के अधिकारियों की मनमानी बताया और कहा कि यह निर्णय निगम परिषद की स्वीकृति के बिना नहीं लिया जा सकता। हालांकि, राजस्व समिति प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था चेक अनादरित होने पर करदाताओं को होने वाली परेशानी और अतिरिक्त शुल्क से बचाने के लिए लागू की गई है।
भोपाल नगर निगम में राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर सात जोनल अधिकारियों और 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गुरुवार को अटल भवन में हुई बैठक में ये निर्देश दिए। आयुक्त ने भवन अनुज्ञा के अनुरूप कर निर्धारण न करने और भवनों का सत्यापन लंबित रखने वाले सभी सहायक आयुक्तों एवं राजस्व अधिकारियों (मोहित नागर को छोड़कर) का वेतन भी रोकने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने, नई संपत्तियों की आईडी बनाने, बकायादारों पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।
भोपाल रेल मंडल ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अप्रैल से जुलाई तक सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट और अनुचित टिकट यात्रा के 2 लाख 30 हजार 345 मामले पकड़े गए, जिनसे रेलवे को 17.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.80 प्रतिशत अधिक है। मंडल ने यात्रियों से नियमानुसार टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है।
इंदौर जिला प्रशासन ने करोड़ों की जमीन पर विकसित की जा रही 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने सुनवाई के बाद इन कॉलोनियों की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरे) में दर्ज करने के आदेश जारी किए, जिससे इन जमीनों पर खरीदी-बिक्री और विकास पर रोक लग गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई जांच में 133 संदिग्ध कॉलोनियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में 21 पर कार्रवाई हुई। इन अवैध कॉलोनियों में 26 हेक्टेयर जमीन और 30 से अधिक भू-स्वामी शामिल हैं, जिनकी उलझनें बढ़ेंगी।
इंदौर में लवकुश चौराहे पर डबल डेकर ब्रिज निर्माण के चलते सर्विस रोड और एक पेट्रोल पंप के सामने हुई खुदाई से सोमवार सुबह लंबा जाम लग गया। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे इस कार्य से उज्जैन-इंदौर मार्ग पर वाहन चालक डेढ़ घंटे तक परेशान रहे। यातायात विभाग को बिना सूचना दिए की गई इस खुदाई के कारण यातायात बाधित हुआ, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। औद्योगिक क्षेत्र से अरविंदो अस्पताल तक सर्विस रोड की खराब हालत भी लंबे समय से वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।
