भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक भर्ती-2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर छह दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुँचे। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो वे 5 सितंबर से 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल में 45 हजार नए स्कूल खोलने और स्थानीय रोजगार के अधिकार देने का उल्लेख किया। उन्होंने नए पाठ्यक्रम और सरकार पर युवाओं को शिक्षा व रोजगार के बजाय अन्य मुद्दों में उलझाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी महिला अभ्यर्थियों ने उन्हें राखी भी बांधी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में बीमारी से प्रभावित गांव का दौरा किया और घोषणा की कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में बालाघाट से माओवादी हिंसा का पूरी तरह खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान मंत्री की हत्या का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अब बैगा आदिवासी अंचलों तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने को चुनौती बताया। उन्होंने बैगा समाज के समग्र उत्थान के लिए आजीविका, पोषण, शिक्षा और रोजगार सहित विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाया। सरकार ने बैगा आदिवासियों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को ड्रोन निर्माण, परीक्षण, अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है। बुधवार को एक राउंड टेबल बैठक हुई, जिसमें ग्वालियर में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग क्लस्टर और आइसर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलाजी आधारित सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर चर्चा हुई। आइसर भोपाल के सेंटर के लिए ₹85.51 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है, जो अनुसंधान और व्यावसायीकरण पर केंद्रित होगा। सरकार का लक्ष्य कुशल मानव संसाधन तैयार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना भी है, जिसमें कई कंपनियों ने साझेदारी में रुचि दिखाई है।
इसरो के हजारों कर्मचारियों ने निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी की नीति पर चिंता व्यक्त की है। नौ कर्मचारी संगठनों ने 4 सितंबर को इसरो चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखकर निजीकरण नीति, इसरो की भविष्य की भूमिका और कर्मचारियों पर इसके असर की आधिकारिक जानकारी मांगी है। यह चिंता IN-SPACe अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका के बयान के बाद बढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भविष्य में इसरो प्रक्षेपण यान नहीं बनाएगा। कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे निजी भागीदारी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि निजीकरण की सीमा और इसरो की मुख्य जिम्मेदारियों पर स्पष्टता चाहते हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस में करीब 7500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया आयु सीमा की गणना को लेकर विवादों में घिर गई है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा कटऑफ तारीख 1 जनवरी 2026 के स्थान पर 23 सितंबर 2026 तय करने से हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं। प्रभावित उम्मीदवारों ने शुद्धि-पत्र जारी करने और आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से करने की मांग की है। प्रशासन ने आवेदन की अंतिम तिथि को ही कटऑफ का आधार बताया है।
भोपाल में शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आंदोलन के दौरान उन्हें कोई क्षति होती है, तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह की होगी। राजपूत लंबे समय से पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रिक्त पदों के मुकाबले कम पदों से योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। संघ ने वैज्ञानिक रसायन सहित विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाकर उन्हें इंटरव्यू देने से मना कर दिया गया, और अगली तारीख भी नहीं बताई गई। सामान्य प्रशासन विभाग की 2017 की अधिसूचना के बावजूद आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। रसायन पदों की चयन समिति में एक आयुर्वेद चिकित्सक को शामिल किया गया है। संघ की एमडी कमलिका मोहंता ने कहा कि विसंगतियां दूर कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मध्य प्रदेश की उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) भर्ती 2023 में 8,721 पदों पर प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें से केवल 2,901 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। शेष पात्र अभ्यर्थी 10 हजार अतिरिक्त पद बढ़ाने और द्वितीय काउंसलिंग की मांग को लेकर भोपाल में 21 दिन से अधिक समय से धरने पर हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 17 हजार पदों की आवश्यकता थी, लेकिन विभाग ने कम पद जारी किए। वे सरकार द्वारा दिए जा रहे कोर्ट केस के हवाले को पदवृद्धि से असंबद्ध बताते हैं और चार वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसका विस्तृत शेड्यूल सेना भर्ती कार्यालय ने जारी कर दिया है। इसमें प्रदेश के 10 जिलों से 10,205 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें चंबल अंचल से सर्वाधिक हैं। हालांकि, सागर में होने वाली परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन और अतिरिक्त बोगियों की व्यवस्था को लेकर रेलवे और प्रशासन की ओर से स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है, जबकि सेना भर्ती कार्यालय ने रेलवे को पत्र लिखा है। महू, रायपुर और जबलपुर के अग्निवीर क्लर्क अभ्यर्थियों की भी परीक्षा सागर में होगी।
भोपाल में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शनिवार को 30वें दिन में प्रवेश कर गया। राजगढ़ निवासी नरेंद्र राजपूत का निर्जल अनशन 9वें दिन जारी है, जिसके कारण उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वे बार-बार बेहोश हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने शासन-प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। नरेंद्र राजपूत ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें कुछ होता है तो DPI आयुक्त, स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। प्रदर्शनकारी विपरीत मौसम और बारिश के बावजूद अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
