एक संसदीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। इसमें केंद्रीय निगरानी सुविधाएं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये सिफारिशें पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आई हैं। समिति ने सीसीटीवी कवरेज, सुरक्षा कमजोरियों के आकलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों और बहुभाषी सुरक्षा निर्देशों पर जोर दिया है। रिपोर्ट में लद्दाख में सीमा सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों में निवेश की भी सिफारिश की गई है।
भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों के लिए 2,500 से अधिक लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने जा रही है। ये ड्रोन 20,000 फीट की ऊंचाई तक हथियार, राशन और दवाइयां पहुंचाने में सक्षम होंगे। यह पहल सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। सेना ने खरीद के लिए RFI जारी की है और ड्रोन विभिन्न ऊंचाई, तापमान और 10-20 किमी की दूरी पर काम कर सकेंगे। इनमें GPS, NavIC और एंटी-जैमिंग जैसी आधुनिक तकनीकें होंगी, जिससे सैन्य अभियानों की दक्षता बढ़ेगी।
अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटने के सात साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में व्यापक बदलाव तथा विकास के नए दौर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बढ़े हैं। पीएम मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार होते बताया और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे भारत की एकता और संप्रभुता के इतिहास का स्वर्णिम दिवस बताते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने नवीनतम वीडियो संदेश में भारतीय रेलवे की सराहना की और परीक्षा सुधार विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सुधार केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। वांगचुक ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत सेवा के अपने अनुभव को ‘खूबसूरत’ बताया और भारतीय रेलवे पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से सीजेपी के साथ हुए समझौते का पालन करने का भी आग्रह किया, जिसमें प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने की बात थी।
