मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में 88,634 करोड़ रुपये की लागत से 29,682 किलोमीटर सड़कों के विकास और अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप है। इसी क्रम में, भोपाल-विदिशा दो लेन मार्ग को 1,757 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन किया जाएगा, जिसमें तीन बायपास शामिल होंगे। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर क्रियान्वित होगी और धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अन्य मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में भी सड़क नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है, और 41 परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 2016 के बाद शुरू हुई पदोन्नतियों पर सवाल उठ रहे हैं, जहां कुछ विभागों में केवल नोटिस के आधार पर पदोन्नतियां रोकी जा रही हैं और अनारक्षित पदों पर कार्रवाई नहीं हो रही। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल से शिकायत की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण की आड़ में पदोन्नति रोकने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच के निर्देश दिए हैं। पदोन्नति नियम 2025 को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई संभावित है।
