वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आई है, जहां ‘विशेष केंद्रीय सहायता योजना’ के तहत कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए धनराशि जारी की गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में 15189 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं और 9497 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। साथ ही, 6025 बैंकिंग सेवा वाले पोस्ट ऑफिस और 1321 एटीएम सुविधाएँ भी शुरू की गई हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
