उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर परिसर में एक हजार वर्ष पुराना शिव मंदिर फिर से आकार ले रहा है। वर्ष 2020-21 में खोदाई के दौरान इसके अवशेष मिले थे, जिनमें आधार भाग, गर्भगृह, शिवलिंग और कई प्रतिमाएं शामिल हैं। पुरातत्व विभाग इन अवशेषों के आधार पर भूमिज शैली में मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसकी ऊंचाई 36 से 37 फीट रहेगी और लागत 65 से 90 लाख रुपये अनुमानित है। यह महाकाल मंदिर के प्राचीन इतिहास को पुनर्स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद बैठक से पूर्व कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गरिमापूर्ण गायन होगा। मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने और 18 अगस्त से प्रदेशस्तरीय समरसता अभियान शुरू करने की भी जानकारी दी। पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। प्रदेश में दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी और पाँच नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने भोपाल को महानगर की तरह विकसित करने के 47,990 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
धार जिले की कुक्षी तहसील में कोटेश्वर तीर्थ के समीप सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर क्षेत्र में 54 घंटे में 54 लाख रुपये की लागत से प्रदेश का पहला पक्का बैकवाटर घाट तैयार किया गया है। कोटेश्वर नर्मदा बहुउद्देशीय सेवा संस्थान द्वारा जनसहयोग और श्रमदान से निर्मित इस 100 फीट चौड़े, 230 फीट लंबे घाट में 54 सीढ़ियां और छह चबूतरे हैं। यह घाट श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान स्थल प्रदान करेगा और बैकवाटर के कारण 10 वर्षों से चली आ रही परेशानी को दूर करेगा। संस्थान ने भविष्य में घाट विस्तार और अन्य सुविधाओं के लिए 3.25 करोड़ रुपये के जनसहयोग का लक्ष्य रखा है।
भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को वार्ड 41 की जर्जर सड़कों और जलभराव की समस्या के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने महापौर मालती राय की तस्वीर लेकर पानी से भरे गड्ढों में ‘बेशर्म’ के पौधे लगाए, जिसका उद्देश्य नगर निगम और जिला प्रशासन का ध्यान खींचना था। कांग्रेस नेताओं ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के जनप्रतिनिधि होने के बावजूद वार्ड 41 की सड़कें खराब हैं। कांग्रेस नेता मो. शावर खान ने तीन बार भूमिपूजन के बाद भी सड़क निर्माण शुरू न होने का जिक्र करते हुए महापौर निवास पर भी प्रदर्शन की चेतावनी दी।
मध्य प्रदेश में सात अगस्त से जनविश्वास अभियान शुरू होगा, जिसके तहत विकास कार्यों का निरीक्षण, जनशिकायतों का निराकरण और विभागीय राजनीतिक नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर जिलों में लंबित नियुक्तियों का आकलन होगा। कई विभागों में अभी भी नियुक्तियां अधूरी हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने पूर्व में एक माह और फिर 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान इन लंबित नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा ताकि विभागीय समितियां सक्रिय होकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भूमिका निभा सकें।
इंदौर नगर निगम में भाजपा परिषद का चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दौरान परिषद ने बड़े प्रोजेक्टों पर जोर दिया, लेकिन शहर में दूषित पानी की आपूर्ति और गड्ढों से भरी सड़कों की समस्या बनी रही। पिछले साल भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से 35 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके अतिरिक्त, 100 करोड़ रुपये का घोटाला भी उजागर हुआ, जिसकी जांच अभी जारी है। निगम ने 300 करोड़ रुपये का सोलर प्लांट लगाया और नर्मदा के चौथे चरण का काम शुरू किया, जिस पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि, नेहरू स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एमआर-4 सड़क जैसे कई प्रोजेक्ट अधूरे रहे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धार-झाबुआ में किसी भी मिशनरी को लोगों का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत नहीं है। ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021’ के तहत 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को 300 करोड़ रुपये के ऋण बांटे और 174 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा में ‘बलराम कृषि महोत्सव’ के दौरान किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। उन्होंने खंडवा में पुलिस बटालियन की स्थापना और मूंदी-खंडवा मार्ग के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है और प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे निमाड़ क्षेत्र को लाभ मिला है।
राजधानी भोपाल में विकास कार्यों में इंजीनियरिंग की खामियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में अवधपुरी क्षेत्र के विद्यासागर तिराहे पर लाखों की लागत से बने सार्वजनिक यूरिनल के चारों ओर तीन-चार फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे उसका प्रवेश मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यह यूरिनल अनुपयोगी हो गया है, जिससे निर्माण पर खर्च लाखों रुपये व्यर्थ हो गए हैं। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता ने मामले की जानकारी न होने पर जांच का आश्वासन दिया है।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आई है, जहां ‘विशेष केंद्रीय सहायता योजना’ के तहत कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए धनराशि जारी की गई है। नक्सल प्रभावित जिलों में 15189 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं और 9497 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। साथ ही, 6025 बैंकिंग सेवा वाले पोस्ट ऑफिस और 1321 एटीएम सुविधाएँ भी शुरू की गई हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
