मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 527 लोगों को बचाया गया है और राहत कार्य जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राज्य आपदा प्रबंधन स्थिति कक्ष का दौरा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालात का जायजा लिया और प्रभावितों से बातचीत की। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल से भेंट कर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित होने, 15 प्रतिशत कम बारिश और विकास परियोजनाओं सहित राज्य के विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा की। योग्य सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की जानकारी भी राज्यपाल को दी गई।
भोपाल को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भोपाल-विदिशा मार्ग को फोरलेन बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिस पर 1757.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में कुल 47,990 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश, और रानी दुर्गावती व रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कारों की राशि में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। देवास पटाखा फैक्ट्री जांच आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रावण माह में उज्जैन का दौरा किया, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से इंदौर रोड पर हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया, जहां निःशुल्क प्रशिक्षण और घर से काम करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 18.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया।
सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ देखी गई, जबकि पुंछ में संदिग्धों के दिखने पर तलाशी अभियान जारी है। बरेली में डीएम ने डॉक्टरों को सुबह 8 बजे तक उपस्थित होकर समय पर उपचार देने के निर्देश दिए। मुरादाबाद के लालापुर पीपलसाना के ग्रामीण दहशत में हैं, वे खेतों पर नहीं गए और बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। रात में लोग छतों पर पहरेदारी कर रहे हैं। पंचकूला के जीपीजी कॉलेज में एमसीए कोर्स शुरू हुआ और पीएम-अजय योजना के तहत 22 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। वाराणसी में आरपीएफ ने छह बच्चों को ओखा एक्सप्रेस से उतारा। गाजियाबाद में महिला गैंग ने बुजुर्ग से टप्पेबाजी की।
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व वाली नगर सरकार ने बुधवार 5 अगस्त को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे किए। इन वर्षों में नगर निगम ने ग्रीन बांड जारी कर 244 करोड़ रुपये जुटाए और जलूद में 60 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया, जिससे प्रतिमाह चार करोड़ रुपये की बचत हो रही है। हालांकि, भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में 36 लोगों की मौत और 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिल भुगतान घोटाले जैसी घटनाओं ने शहर की छवि को धूमिल किया। कई विकास कार्य पूरे हुए, लेकिन दूषित पानी, अधूरी सड़कें और निगम भवन जैसी समस्याएं बनी हुई हैं।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक वन आवरण खोने वाला राज्य बन गया है, जिसने 2021 से 2023 के बीच 371.54 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र गंवा दिया। विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग परिवर्तन में भी राज्य पहले स्थान पर है, जहां पिछले पांच वर्षों में 24,969.87 हेक्टेयर वन भूमि का भूमि उपयोग बदला गया। यह गिरावट देश के कुल वन क्षेत्र में हुई वृद्धि के विपरीत है, जबकि कई अन्य राज्यों ने वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है।
उज्जैन नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन हंगामे के बीच संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष कलावती यादव ने सभी 26 प्रस्तावों को बहुमत से पारित किया। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) मॉडल को लागू करना रहा, जिसके लिए हुडको से 200 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इससे सड़क चौड़ीकरण प्रभावितों को शासकीय एजेंसियों को भी टीडीआर बेचने की सुविधा मिलेगी और मुआवजा प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त, 320 टन प्रतिदिन क्षमता के बायो-सीबीजी प्लांट और अटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खेल विभाग को हस्तांतरित कर तैराकी अकादमी खोलने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
