मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत इस बजट में भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। नर्मदा घाटी विकास को 3,000 करोड़, लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त 1,300 करोड़ और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को 101 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 258.07 करोड़ रुपये का भी प्रावधान है।
मध्य प्रदेश नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में देश के सबसे अनुकूल राज्यों में सातवें स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों में यह पांचवें नंबर पर है। प्राकृतिक संसाधन, नीतिगत स्थिरता, संस्थागत दक्षता और कुशल मानव संसाधन प्रदेश को निवेश का मजबूत गंतव्य बनाते हैं। हालांकि, नवाचार और कारोबारी माहौल ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर और दक्षिण भारत के बीच रणनीतिक सेतु का काम करती है। वर्ष 2024 में गैर-धात्विक खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 15.6 प्रतिशत रही और यह दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2023 में 12,819 नए तकनीकी कार्यबल तैयार किए गए।
इंदौर के लवकुश चौराहे पर बहुप्रतीक्षित डबलडेकर फ्लायओवर की पहली लेन (अरबिंदो से बाणगंगा) बुधवार से शुरू हो रही है। यह इंदौर का पहला डबलडेकर पुल है, जिससे 50 हजार से अधिक दैनिक वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। 1454 मीटर लंबा और 6 लेन का यह पुल 175 करोड़ की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किया गया है। पुल के नीचे मेट्रो लाइन भी गुजरेगी। इसकी दूसरी लेन पर डामरीकरण का कार्य बारिश थमने के बाद पूरा किया जाएगा।
