मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त को अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात की, जिसके बाद अरविंद समूह ने मध्यप्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करने की घोषणा की। कंपनी पीएम मित्र पार्क में लगभग 1200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित कर रही है, जिसके लिए 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस निवेश से अगले वर्ष तक उत्पादन शुरू होने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने निवेश प्रक्रिया को गति देने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में सहभागिता के लिए भी आमंत्रित किया।
मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन का करोड़ों रुपये की लागत से नीमच-रतलाम दोहरीकरण के तहत विकास किया गया है, जिसमें स्टेशन का नवीनीकरण और पटरियों का विस्तार शामिल है। इसके बावजूद, स्टेशन पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जिससे स्थानीय निवासियों को भोपाल, अहमदाबाद और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। आमजन लंबे समय से ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यात्रा के लिए अन्य स्टेशनों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या के समाधान की अपेक्षा की जा रही है।
राज्य मंत्रिपरिषद ने 1758 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विदिशा-भोपाल फोर लेन मार्ग को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक ईश्वर चंदेले के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। यह मार्ग 44.83 किमी लंबा और 30 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें तीन बायपास भी शामिल हैं। इससे दूरी और समय कम होगा, सफर सुरक्षित बनेगा, व्यापारियों और मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में तेजी देखी गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच संपत्तियों के पंजीयन में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में कुल 58,549 दस्तावेज पंजीकृत हुए, जिससे पंजीयन विभाग को 820.41 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष से 100.98 करोड़ रुपये अधिक है। वरिष्ठ पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, नए और शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों में अधिक लेनदेन हो रहे हैं। पुराने इंदौर में हालांकि पंजीयन में कमी आई है।
मध्य प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को अपनाने की रफ्तार धीमी बनी हुई है, हाल ही में हुए एलपीजी संकट के बावजूद। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के 31 मई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में केवल 3,36,953 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं, जिससे यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8वें स्थान पर है। इंदौर और उज्जैन में सर्वाधिक 1,35,095 कनेक्शन हैं, जबकि राजधानी भोपाल में मात्र 39,432 कनेक्शन हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य 47.42 लाख कनेक्शनों के साथ शीर्ष पर हैं, जो मध्य प्रदेश से काफी आगे हैं।
केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत मध्य प्रदेश की 10 हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने सिंगरौली सहित पांच एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली, सागर, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया एवं शहडोल हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट में बदलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ‘उड़ान’ योजना को वर्ष 2036 तक विस्तारित किया गया है। पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा ने 170 से अधिक रोगियों को लाभ पहुंचाया है, जिसमें 99 प्रतिशत की जान बची।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुनकर और शिल्पी सम्मेलन में ‘द मृगनयनी डॉट काम’ और ‘ओडीओपी मार्ट मध्यप्रदेश’ पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन पोर्टलों के माध्यम से बुनकरों और शिल्पकारों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे युवा घर बैठे ऑनलाइन खरीददारी कर सकेंगे और प्रदेश को आर्थिक रूप से बड़ी छलांग मिलेगी। मुख्यमंत्री ने धार में पीएम मित्रा पार्क से तीन लाख रोजगार, इंदौर-भोपाल मेट्रोपॉलिटन से रोजगार वृद्धि और उज्जैन में देश के सबसे बड़े यूनिटी मॉल के निर्माण की बात भी कही। उन्होंने कबीर बुनकर और राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया।
दैनिक भास्कर ऐप का ‘भास्कर समाधान’ मंच इंदौर की जनसमस्याओं के निवारण में प्रभावी सिद्ध हो रहा है। हाल ही में, वार्ड 5 के दामोदर नगर में टूटी ड्रेनेज लाइन से सड़क पर गंदे पानी के बहाव की शिकायत का समाधान किया गया। प्रभारी दरोगा विनीत बोयत ने संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिली। इसी तरह, वार्ड 48 में जलभराव की समस्या का भी पार्षद विजयलक्ष्मी ए. गौहर द्वारा निराकरण किया गया। हालांकि, अनुराग नगर, भंवरासला, ओमेक्स सिटी और गोरी नगर में अभी भी कई शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है।
इंदौर नगर निगम शहर के 300 उपेक्षित उद्यानों के कायाकल्प की विस्तृत योजना पर कार्य कर रहा है। निगम के 1400 से अधिक बगीचों में से ये उद्यान देखरेख और पानी की कमी के कारण बदहाल थे, जिससे पौधारोपण भी रुका हुआ था। लगभग 1100 बगीचे पहले ही संवारे जा चुके हैं। अब शेष 300 उद्यानों में बाउंड्रीवॉल, खेल उपकरण, पाथवे, बेंच और पानी की आपूर्ति के लिए बोरिंग जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रथम चरण में हवा बंगला, विजयनगर, बिलावली और राजेंद्रनगर जोन के 15 बगीचों का कायाकल्प शुरू हो गया है।
धार जिले में 2,717 करोड़ रुपये की कुक्षी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पर तेजी से कार्य जारी है। यह परियोजना नर्मदा नदी के जल से जिले की चार तहसीलों के 247 गांवों की लगभग 75 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करेगी। नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा 14 जनवरी 2020 को स्वीकृत इस परियोजना में वर्ष 2022 में विस्तार किया गया था। वर्तमान में संपवेल और पंप हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके तहत 800 मीटर लंबी नहर का निर्माण भी शामिल है। परियोजना से क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल और तालाबों में पानी भरने जैसे तीन प्रमुख लाभ मिलेंगे।
