मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब इस मामले को अंतिम निर्णय के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को इस मामले की सुनवाई है, जहां सरकार शपथ पत्र देगी। शाह ने 11 मई 2025 को यह बयान दिया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हुई।
बालाघाट के बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण, खसरा और मलेरिया से 26 बच्चों की मृत्यु के बाद 67 नए चिकित्सा अधिकारी तैनात किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीयन व जांच और उच्च जोखिम वाली महिलाओं के नियमित फॉलोअप के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थागत प्रसव और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव प्रतीक्षा गृहों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। कर्मचारियों के प्रभावी उपयोग और चिकित्सकों की मैदानी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ.
मध्य प्रदेश सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देगी। गृह विभाग इस संबंध में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। यह निर्णय कैबिनेट की अनुशंसा पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मुहर के बाद लिया गया है। मंत्री शाह ने 11 मई, 2025 को इंदौर के रायकुंडा गांव में यह बयान दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कैबिनेट ने एकमत से कहा कि शाह चार बार माफी मांग चुके हैं और उनकी मंशा सेना या महिला अधिकारी का अपमान करने की नहीं थी, इसलिए मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान से जुड़े मामले में 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सौंपे जाने के लगभग एक वर्ष बाद भी राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ढिलाई पर कई बार सख्त नाराजगी जताई है, जिसमें 19 जनवरी और 8 मई की फटकार शामिल है। सरकार को 7 अगस्त की सुनवाई से पहले विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
