विदिशा में बस किराया बढ़ने पर पीएम श्री शासकीय विद्यालय आनंदपुर के छात्रों और पाटीदार बस के कंडक्टर के बीच बुधवार को विवाद हो गया। छात्रों ने कंडक्टर पर बदसलूकी करने और उन्हें बस से नीचे उतारने का आरोप लगाते हुए आनंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शाम को दोबारा विवाद होने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। थाना प्रभारी ने बस मालिक और कंडक्टर से बात कर छात्रों से पुराना पांच रुपये किराया ही लेने का समाधान निकाला और उन्हें अपने वाहन से घर पहुंचाया।
राज्य मंत्रिपरिषद ने 1758 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विदिशा-भोपाल फोर लेन मार्ग को मंगलवार को स्वीकृति दे दी है। एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक ईश्वर चंदेले के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। यह मार्ग 44.83 किमी लंबा और 30 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें तीन बायपास भी शामिल हैं। इससे दूरी और समय कम होगा, सफर सुरक्षित बनेगा, व्यापारियों और मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में 88,634 करोड़ रुपये की लागत से 29,682 किलोमीटर सड़कों के विकास और अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप है। इसी क्रम में, भोपाल-विदिशा दो लेन मार्ग को 1,757 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन किया जाएगा, जिसमें तीन बायपास शामिल होंगे। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर क्रियान्वित होगी और धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अन्य मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में भी सड़क नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है, और 41 परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने तीन शासकीय कॉलेजों – शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा (विदिशा), जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर (शाजापुर) और शासकीय महाविद्यालय सोयतकलां (आगर-मालवा) – में संस्कृत विषय की पढ़ाई को स्वीकृति दे दी है। इन संस्थानों में सत्र 2026-27 से संस्कृत पाठ्यक्रम संचालित होंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भोपाल-विदिशा मार्ग का 44.83 किलोमीटर लंबा चार लेन सड़क निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में तीन बाईपास बनेंगे, जिससे यातायात दबाव कम होगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। ₹364.41 करोड़ का भू-अर्जन राज्य बजट से होगा। कैबिनेट ने भोपाल बायपास के 51.963 किलोमीटर चार-लेन से छह-लेन विस्तार पर 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक टोल वसूली की भी अनुमति दी है।
विदिशा तहसील की ग्राम पंचायत कराखेड़ी में श्मशान घाट के अभाव में ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में, 80 वर्षीय ग्रामीण रघुवीर दांगी के निधन पर बारिश के दौरान ग्रामीणों को अस्थायी शेड बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। श्मशान घाट के लिए प्रस्तावित जमीन पर विवाद के कारण निर्माण कई सालों से अटका हुआ है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तहसीलदार व सीईओ ने गांव का दौरा कर जांच के निर्देश दिए। यह समस्या केवल कराखेड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के 177 गांवों में शांतिधाम नहीं हैं, जबकि 237 गांवों में वे जर्जर हालत में हैं।
मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे पूर्वी और मध्य क्षेत्र के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। डिंडौरी के बजाग में सर्वाधिक 150 मिमी वर्षा हुई, जिससे नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गईं। मौसम विभाग ने 10 अगस्त के लिए रायसेन, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विदिशा के पठारी क्षेत्र में 98 मिमी वर्षा से रेहटी और बघर्रू नदियां भी उफान पर हैं, जिससे कई मार्ग बाधित हुए हैं।
मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 77.21 प्रतिशत परिवारों तक नल जल पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि, जिला स्तरीय आंकड़े इससे अलग तस्वीर दर्शाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में लगभग 43 प्रतिशत और विदिशा में लगभग 33 प्रतिशत परिवारों तक अब भी नल का पानी नहीं पहुंचा है। प्रदेश के 8 जिलों, जिनमें सतना, छतरपुर और सिंगरौली शामिल हैं, में आधे से अधिक परिवार नल जल सुविधा से वंचित हैं। कुल 23 जिलों में नल जल कवरेज 70 प्रतिशत से कम है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार, कम कवरेज का कारण बहु-ग्राम जल योजनाओं का निर्माणधीन होना है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदिशा में बेतवा नदी पर स्टॉप डैम के खंभों से कूदकर स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी इस मामले का संज्ञान ले चुका था। बच्चों को 15 किलोमीटर की लंबी सड़क यात्रा से बचने के लिए यह जोखिम उठाना पड़ता था। एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हाई स्कूल शुरू किया और अब स्थायी पुल बनाने की तैयारी चल रही है, जबकि तत्काल राहत के तौर पर स्टॉप डैम पर जालियां बिछाई गई हैं।
विदिशा जिले के ककरुआ और आसपास के गांवों के बच्चे बेतवा नदी पर बने स्टाप डैम के पिलरों से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। यह रास्ता लगभग चार फीट के अंतराल वाले नौ पिलरों से होकर गुजरता है, जो बारिश में और खतरनाक हो जाता है। हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और इसे बच्चों की सुरक्षा व शिक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय माना है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और चौकीदार तैनात किए हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने एक माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नत करने का प्रस्ताव भेजा है। हाई कोर्ट अब सरकार से स्थायी समाधान पर जवाब मांगेगा।
