पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली में प्रस्तावित संबोधन का बचाव किया है, इसे राजनीतिक भाषण न मानने की अपील की। उन्होंने बांग्लादेश में सुलह और लोकतंत्र की बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि बुधवार को होने वाले इस कार्यक्रम से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है और सरकार मंच पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन नहीं करती।
रायसेन जिले के दीवानगंज निवासी मोहम्मद फैजान को जनवरी 2026 में ओमान में मस्जिद में इमामत कराने का झांसा देकर एक एजेंट ने ₹2 लाख लिए। मस्कट पहुंचने पर उन्हें 40 कमरों वाले मिनिस्ट्री ऑफिस में शौचालय साफ करने और बर्तन धोने जैसे काम में लगा दिया गया। 14-15 घंटे काम करने के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिला और कई दिन भूखा रहना पड़ा। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद आबिद हुसैन की पहल और भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद ढाई महीने की प्रताड़ना के बाद 30 जुलाई 2026 को उनकी सुरक्षित वतन वापसी हुई।
संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ को गंभीर चिंता का विषय बताया है। समिति ने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता पुष्टि और प्रत्यावर्तन पर नियमित निगरानी के लिए भारत-बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कार्य समूह बनाने की सिफारिश की। वर्तमान में 2,369 मामलों का सत्यापन लंबित है। समिति ने चीनी सामान की घुसपैठ, मानवीय व्यवहार, वीजा सामान्यीकरण और सीमा सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 864 किलोमीटर भारत-बांग्लादेश सीमा अभी भी बिना बाड़ के है, जिसका मुख्य कारण कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं।
