संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। सरकार सोमवार को चार अहम विधेयक, जिनमें सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या, एमएसएमई, आईएसआई और बैंकर बही साक्ष्य संशोधन विधेयक शामिल हैं, पेश करने की तैयारी में है। वहीं, कांग्रेस सहित विपक्षी दल राम मंदिर दान विवाद और दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर अड़े हुए हैं। संसद में लगातार हंगामे के बावजूद सरकार 13 अगस्त को सत्र समाप्त होने से पहले सभी प्रमुख विधायी कार्य पूरे करने पर कायम है।
संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दल दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग के मामले में सरकार को घेरेंगे और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शाह को पत्र लिखकर छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाबदेही की मांग की है। वहीं, सरकार विपक्ष पर पलटवार करने की तैयारी में है और सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल व पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने वाला सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 संसद में पेश करेगी। इस विधेयक में संगठित और गैर-संगठित अपराधों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
