जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह का अंतिम समय दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों को वरिष्ठता, मासिक वेतन में 15 से 20 हजार रुपये की वृद्धि और 10 साल तक का एरियर (प्रति शिक्षक 7-8 लाख रुपये) सहित वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में तय है।
मध्य प्रदेश सरकार लगभग साढ़े सात लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की योजना बना रही है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस फैसले का ऐलान 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है और इसे नवंबर के वेतन में जोड़ा जाएगा। यह 2 प्रतिशत डीए 1 जनवरी से लंबित है, जिसके 10 महीने के एरियर का एकमुश्त भुगतान दिवाली पर कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ देगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिमाह 82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मध्य प्रदेश प्रशासन ने स्वामित्व योजना के विरोध में सामूहिक अवकाश पर गए पटवारियों को 24 घंटे में काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। विशेष रूप से परिवीक्षाधीन पटवारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनकी सेवाएं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत समाप्त कर दी जाएंगी। प्रशासन ने सामूहिक अवकाश को अनधिकृत अनुपस्थिति मानते हुए पटवारियों का वेतन काटने के आदेश भी दिए हैं। पूर्व में तीन परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, जिसके विरोध में 1000 से अधिक पटवारियों ने प्रदर्शन किया था।
भोपाल नगर निगम में राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर सात जोनल अधिकारियों और 31 वार्ड प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने गुरुवार को अटल भवन में हुई बैठक में ये निर्देश दिए। आयुक्त ने भवन अनुज्ञा के अनुरूप कर निर्धारण न करने और भवनों का सत्यापन लंबित रखने वाले सभी सहायक आयुक्तों एवं राजस्व अधिकारियों (मोहित नागर को छोड़कर) का वेतन भी रोकने के आदेश दिए। उन्होंने प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने, नई संपत्तियों की आईडी बनाने, बकायादारों पर कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।
मध्यप्रदेश में 10 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में 18 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। सरकार वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में विभागों के स्थापना व्यय में 78 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रावधानित करेगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत है, जबकि केंद्र सरकार इसे 62 प्रतिशत कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और कमजोर मानसून के कारण वृद्धि का निर्णय नहीं लिया है। कर्मचारी और पेंशनर संगठन लगातार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने 18 अगस्त को आंदोलन की घोषणा की है।
ग्वालियर सहित प्रदेशभर के 6500 से अधिक शिक्षकों का वेतन ई-अटेंडेंस दर्ज न होने के कारण रुका हुआ है। महीने के चार दिन बाद भी वेतन खातों में नहीं पहुंचा है और अगले कुछ दिन और देरी की उम्मीद है। लोक शिक्षण विभाग की कार्रवाई के डर और जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद, ब्लॉक स्तर पर गठित समितियां शिक्षकों के आवेदनों की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही वेतन पत्रक बनेगा और भुगतान किया जाएगा।
जबलपुर में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ अपनी लंबित मांगों के समर्थन में दो घंटे का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगा। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की 600 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन, मध्य प्रदेश के बैनर तले डीन कार्यालय के सामने काली पट्टी बांधकर धरना देंगी और सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगी। एसोसिएशन का कहना है कि शासन स्तर पर बार-बार पत्राचार के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। यदि एक माह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो अगले महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उनकी प्रमुख मांगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति और सातवें वेतनमान का लाभ शामिल है।
हरदा में जनपद पंचायत के उपयंत्री गौरव दुबे (54) शहर के होटल मिश्रा पैलेस के कमरा नंबर 113 में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाए गए। पुलिस ने सोमवार सुबह बाथरूम से उनका शव बरामद किया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कमरा सील कर दिया। गौरव मनरेगा के तहत संविदा सब इंजीनियर थे और 15 साल से इसी होटल में रह रहे थे। पुलिस को हार्ट अटैक की आशंका है, हालांकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। सहकर्मियों ने पिछले चार माह से वेतन न मिलने का दावा किया है।
