मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि उपज मंडियों में दुकान, गोदाम, प्लांट और भूखंडों के आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी आवंटन केवल ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से होंगे। सरकार ने पहली बार ‘एक व्यापारी-एक दुकान’ का नियम लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। कृषि विभाग ने नए नियमों का मसौदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो प्रदेश की 557 कृषि उपज मंडियों में लागू होगा। सफल बोलीदाता को अब 30 वर्ष का लाइसेंस मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
इंदौर के एक बड़े कारोबारी से 10 करोड़ रुपए के लोन का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए ठगे गए थे, जिसे अब जिला कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह वापस कर दिया गया है। एक्सिस बैंक ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपियों के फ्रीज किए गए खातों से राशि कारोबारी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी बड़ी रकम की वापसी साइबर ठगी के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जो समय पर शिकायत और खाते फ्रीज होने से संभव हुई।
