भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई कानूनी पेच में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संभावित अवमानना कार्रवाई के बीच अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और कानूनी राह पर चर्चा की। व्यापारियों के विरोध के कारण कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ी है। निगम को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी है, जबकि व्यापारी मास्टर प्लान और नियमितीकरण जैसे विकल्पों से समाधान मांग रहे हैं।
इंदौर के व्यापारी अगले माह से यूपीआई पर लागू हो रहे एमडीआर शुल्क के विरोध में ‘नो यूपीआई डे’ मनाएंगे। यह देश का पहला शहर होगा जहां व्यापारी इस शुल्क के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। टाइल्स व सेनेटरी व्यापारी एसोसिएशन ने मशाल रैली निकाली। अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े सवा सौ व्यापारी संगठन विरोध में शामिल हो रहे हैं। यूपीआई लेनदेन में इंदौर प्रदेश में पहले और देश में 21वें स्थान पर है। विशेषज्ञ एमडीआर शुल्क को उपभोक्ता और निवेशक दोनों के लिए महंगा बता रहे हैं। जबलपुर में भी 23 सितंबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि उपज मंडियों में दुकान, गोदाम, प्लांट और भूखंडों के आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सभी आवंटन केवल ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से होंगे। सरकार ने पहली बार ‘एक व्यापारी-एक दुकान’ का नियम लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। कृषि विभाग ने नए नियमों का मसौदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो प्रदेश की 557 कृषि उपज मंडियों में लागू होगा। सफल बोलीदाता को अब 30 वर्ष का लाइसेंस मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित होंगे।
इंदौर के एक बड़े कारोबारी से 10 करोड़ रुपए के लोन का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए ठगे गए थे, जिसे अब जिला कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह वापस कर दिया गया है। एक्सिस बैंक ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपियों के फ्रीज किए गए खातों से राशि कारोबारी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी बड़ी रकम की वापसी साइबर ठगी के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जो समय पर शिकायत और खाते फ्रीज होने से संभव हुई।
