मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सौतेला बेटा भी किराएदारी कानून के तहत बेटे की श्रेणी में आता है। यदि उसके कारोबार के लिए दुकान की वास्तविक जरूरत है, तो मां किराएदार से दुकान खाली करा सकती है। यह निर्णय 21 साल पुराने किराएदारी विवाद में आया, जिसमें जस्टिस आशीष श्रोती ने निचली अपीलीय अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली मंजिल की जगह को भूतल की दुकान का समान विकल्प नहीं माना जा सकता।
ग्वालियर की प्रमुख मावा मंडी मोर बाजार में मिलावट के खिलाफ अभियान के कारण मावा कारोबार प्रभावित हुआ है। पिछले दो-तीन दिनों से अधिकांश कारोबारियों ने बाहर से मावा मंगाना बंद कर दिया है, और जो मंगा रहे हैं वे भी इक्का-दुक्का डलियां ढंककर पहुंचा रहे हैं। दैनिक आवक 5 हजार किलो से घटकर 750-875 किलो रह गई है, जिससे शहर की दुकानों पर मावा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कम फेट वाले मावे के दाम 240 से 300 रुपये प्रति किलो बताए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए व्यापारी नए तरीके अपना रहे हैं, जिससे निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
ग्वालियर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री और बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल बनवारिया ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नौ प्रकरणों में सुनवाई के बाद संबंधित फर्मों पर कुल नौ लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में दही, मावा, मिठाई, पनीर और घी सहित कई खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए गए। ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रालि और बैंबू रेस्टोरेंट सहित कई अन्य फर्मों पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में चार नई विमान सेवाओं का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज विमानतल से भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता के लिए सीधी उड़ानों का उद्घाटन किया। भोपाल-रीवा के लिए एक नई उड़ान भी शुरू की गई। ये सेवाएं मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत वित्त पोषित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी से उद्योग, व्यापार और पर्यटन को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने प्रदेश में हवाई सेवाओं के विकास की सराहना की। अगले दो माह में भोपाल से शारजाह के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी शुरू होगी।
मध्यभारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र इंदौर में तीन साल की सुस्ती के बाद इस त्योहारी सीजन में बंपर कारोबार की उम्मीद है। सरकारी नीतियों, आयात-निर्यात लाभ और बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी के कारण इंदौर का माल अब देशभर में किफायती दरों पर उपलब्ध है। सराफा बाजार में युद्ध के हालातों के कारण 30% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब त्योहारों से वापसी की उम्मीद है। कपड़ा उद्योग में राखी से उत्साह दिख रहा है, जबकि बर्तन बाजार में अगस्त से ही तेजी है, जो त्योहारी सीजन में और बढ़ेगी। लाखों परिवारों की आजीविका इस व्यापार से जुड़ी है।
इंदौर में डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अपराध शाखा ने मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के आदित्य गुप्ता और इन्फोटेक हेल्थ केयर के मनोहर लाल गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। फरियादी कमलेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने उन्हें गुजरात की डिस्ट्रीब्यूटरशिप और मासिक मार्जिन का प्रलोभन देकर एक करोड़ रुपये ठगे। आरोपितों ने एक साल तक मार्जिन दिया, फिर बंद कर दिया और तकादा करने पर अभद्रता की।
इंदौर में अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न ईंधन संकट से घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में आई बाधा अब समाप्त हो गई है। पहले जहां उपभोक्ताओं को सिलेंडर आठ से दस दिन में मिलते थे, वहीं अब दो दिन में डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी को पूरी तरह से ओटीपी आधारित कर दिया गया है, जिससे वास्तविक उपभोक्ता तक ही सिलेंडर पहुंचता है। वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं को संकट के दौरान आपूर्ति रुकने से भारी नुकसान हुआ, जिससे कई रेस्टोरेंट बंद हो गए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ा। पीएनजी कनेक्शन बढ़ने से भी वाणिज्यिक सिलेंडर की खपत कम हुई है।
सरकार के यूपीआई भुगतान पर कर लगाने के प्रस्ताव से खुदरा बाजार और व्यापारियों में चिंता है। उनका मानना है कि त्योहारों से पहले यह नियम लागू होने पर बिक्री प्रभावित होगी। हालांकि, थोक बाजार इसे नकदी व्यापार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। वित्त विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटाएगा और यूपीआई का उपयोग कम करेगा, जिससे ऑनलाइन खरीदारी भी प्रभावित होगी। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनकी व्यावसायिक लागत बढ़ेगी और अंततः बोझ उपभोक्ताओं पर ही आएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नॉन-ऑडिट कारोबारियों और पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इस राहत से छोटे व्यापारी, उद्यमी, डॉक्टर, वकील और कुछ ट्रस्ट लाभान्वित होंगे। हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए 31 जुलाई की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और विलंब से दाखिल करने पर जुर्माना व ब्याज लगेगा। यह विस्तार वित्तीय मिलान के लिए आवश्यक समय और व्यापारिक संगठनों की मांग के कारण दिया गया है।
देश में प्रभावशाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक वर्ष में 21% बढ़कर 117 हो गई है। इनकी कुल संपत्ति 39 लाख करोड़ रुपये है, जो फिनलैंड की जीडीपी से अधिक है। 2026 की कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स सूची के अनुसार, इन महिलाओं में से 84% (98) ने स्वयं के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। सूची में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 19 वर्षीय शीतल देवी सबसे युवा और 86 वर्षीय रजनी बेक्टर सबसे उम्रदराज हैं। मुंबई 26 महिलाओं के साथ शीर्ष पर है, जबकि दिल्ली में 21 महिलाएं हैं।
