भोपाल नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शहर में लगभग 1 लाख रिहायशी संपत्तियों का सर्वे कर रहा है, जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी किए जाएंगे और संपत्तियाँ सील हो सकती हैं। निगम को 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मास्टर प्लान लागू न होने को इस स्थिति का कारण बताया है। व्यापारियों का कहना है कि इन व्यवसायों के बंद होने से 5 लाख से अधिक लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है, जबकि ये संस्थान करोड़ों का राजस्व भी दे रहे हैं।
इंदौर में अधिकारियों की आईडी का दुरुपयोग कर संपत्ति कर खातों में फर्जी तरीके से नाम बदलने का बड़ा घोटाला सामने आया है। एक वर्ष के भीतर 450 से अधिक खातों में यह बदलाव किया गया। इस खुलासे के बाद इंदौर नगर निगम ने नामांतरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब नाम बदलने के लिए ‘चेन ऑफ डॉक्यूमेंट’ अनिवार्य होगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल की जाएगी, जिसमें वकील की उपस्थिति और बिल कलेक्टर द्वारा मौके पर सत्यापन शामिल है। नगर निगम फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द कराने के लिए भोपाल कार्यालय को पत्र भेजेगा।
