इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में तेजी देखी गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच संपत्तियों के पंजीयन में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में कुल 58,549 दस्तावेज पंजीकृत हुए, जिससे पंजीयन विभाग को 820.41 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष से 100.98 करोड़ रुपये अधिक है। वरिष्ठ पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, नए और शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों में अधिक लेनदेन हो रहे हैं। पुराने इंदौर में हालांकि पंजीयन में कमी आई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सौतेला बेटा भी किराएदारी कानून के तहत बेटे की श्रेणी में आता है। यदि उसके कारोबार के लिए दुकान की वास्तविक जरूरत है, तो मां किराएदार से दुकान खाली करा सकती है। यह निर्णय 21 साल पुराने किराएदारी विवाद में आया, जिसमें जस्टिस आशीष श्रोती ने निचली अपीलीय अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली मंजिल की जगह को भूतल की दुकान का समान विकल्प नहीं माना जा सकता।
जबलपुर पुलिस ने हनुमानताल और अधारताल थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की तीन वारदातों का खुलासा करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, एलइडी टीवी, घड़ियां और वारदात में प्रयुक्त औजार बरामद किए हैं। अधारताल में मृगेंद्र सिंह और नवीन पटेल के मकानों में हुई चोरी के मामले में गौरव चौधरी, सोहेल उर्फ शनि चौधरी और उमेश चौधरी उर्फ गुल्लर को पकड़ा गया है। हनुमानताल में मोहम्मद गुलाम के सूने मकान से चोरी करने के आरोप में मोहम्मद इजहार अंी और अरशद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
इंदौर के बड़ियाकीमा क्षेत्र में एक प्रस्तावित कॉलोनी की जमीन को लेकर विवाद अब जांच के दायरे में है। मुंबई के कारोबारी महावीर वर्मा की शिकायत पर भूमाफिया संजीव लुंकड़ और स्नेहा लुंकड़ पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि 64 लाख रुपये में जमीन बेचने के बाद भी कॉलोनी विकसित नहीं की गई और कब्जा नहीं दिया गया। वर्मा ने अगस्त 2012 से जून 2015 के बीच 10,454 वर्गफीट के भूखंड के लिए भुगतान किया था, जिसकी रजिस्ट्री मई 2015 में हुई। जांच में पता चला है कि इस जमीन का एक हिस्सा 2008 में आइडियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. को बेचा गया था, लेकिन उसे भी कब्जा नहीं मिला था।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एमवाय अस्पताल के बर्खास्त फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारा। EOW टीम को उसकी वैध आय 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार 383 रुपए की तुलना में 8 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। इसमें लक्जरी टाउनशिप में प्लॉट भी शामिल हैं। राकेश गोरखे पर सरकारी दवाओं के स्टॉक में भ्रष्टाचार कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जांच में थाईलैंड यात्रा और विभाग को सूचित न की गई संपत्तियों का भी पता चला है।
एमवाय अस्पताल के फार्मासिस्ट राकेश गोरखे पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में गोरखे और उसके परिवार के पास वैध आय 1.11 करोड़ रुपए के मुकाबले 2.13 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मिली, जो वैध आय से 108 प्रतिशत अधिक है। गोरखे ने 2008 से एमजीएम मेडिकल कॉलेज की क्रय शाखा में अपनी पकड़ मजबूत की थी। अक्टूबर 2023 में बिना विभागीय अनुमति थाईलैंड यात्रा और 2025 में डीन के निजी सहायक से मारपीट के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस पर पूर्व में भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है।
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ चुनावी हलफनामे में लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति छिपाने के आरोप वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता राजकुमार पटेल ने मांग की है कि गलत संपत्ति जानकारी देने के आधार पर गोविंद सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने की। याचिका में आरोप है कि विधायक गोविंद सिंह ने अपनी पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज भूमि का उल्लेख नहीं किया।
इंदौर जिला प्रशासन ने करोड़ों की जमीन पर विकसित की जा रही 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने सुनवाई के बाद इन कॉलोनियों की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरे) में दर्ज करने के आदेश जारी किए, जिससे इन जमीनों पर खरीदी-बिक्री और विकास पर रोक लग गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई जांच में 133 संदिग्ध कॉलोनियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में 21 पर कार्रवाई हुई। इन अवैध कॉलोनियों में 26 हेक्टेयर जमीन और 30 से अधिक भू-स्वामी शामिल हैं, जिनकी उलझनें बढ़ेंगी।
हाई कोर्ट में विधायक गोविंद सिंह राजपूत के वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव हलफनामे को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उन पर करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां छिपाने का आरोप है। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र निवासी राजकुमार सिंह ने यह याचिका दायर की है, जिसमें राजपूत, उनकी पत्नी और एक समिति के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों का पूरा विवरण चुनाव आयोग को न देने का दावा किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
देश में प्रभावशाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक वर्ष में 21% बढ़कर 117 हो गई है। इनकी कुल संपत्ति 39 लाख करोड़ रुपये है, जो फिनलैंड की जीडीपी से अधिक है। 2026 की कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स सूची के अनुसार, इन महिलाओं में से 84% (98) ने स्वयं के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। सूची में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं, जिनमें 19 वर्षीय शीतल देवी सबसे युवा और 86 वर्षीय रजनी बेक्टर सबसे उम्रदराज हैं। मुंबई 26 महिलाओं के साथ शीर्ष पर है, जबकि दिल्ली में 21 महिलाएं हैं।
