मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल ₹311 करोड़ की राशि पात्र हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। इसमें 35 लाख 25 हजार से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में जुलाई 2026 की पेंशन के रूप में ₹211.53 करोड़ पहुंचे। वहीं, 22 लाख 20 हजार से अधिक बहनों के खातों में अप्रैल और मई 2026 की गैस सिलेंडर रिफिल की ₹99 करोड़ की सब्सिडी जमा की गई।
मध्य प्रदेश के 39.84 लाख घरेलू एलपीजी ग्राहकों को 16 अगस्त तक अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें सब्सिडी के बजाय महंगी दरों पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। गैस आपूर्ति कंपनियों ने अलर्ट संदेश भेजे हैं। राज्य में 1.73 करोड़ सक्रिय कनेक्शनों में से 39.84 लाख का ई-केवाईसी लंबित है, जिसमें भोपाल के 1.94 लाख उपभोक्ता शामिल हैं। गैस वितरकों ने सब्सिडी प्रभावित होने की बात कही है, हालांकि कंपनियों से कोई लिखित आदेश नहीं आया है। ई-केवाईसी स्मार्टफोन ऐप, एजेंसी जाकर या डिलीवरी प्रतिनिधि के माध्यम से की जा सकती है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं, किसानों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने घोषणा की कि जनवरी 2027 से WBSEDCL उपभोक्ताओं को मासिक बिजली बिल मिलेगा, जबकि स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं होंगे। कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त से पीएम-कुसुम योजना लागू होगी और खेती की बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। WBPDCL को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। बक्रेश्वर और कोलाघाट में नई ऊर्जा परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, साथ ही 54,000 ICDS केंद्रों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
