अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कथित कमी के विरोध में इंदौर कलेक्ट्रेट में जबरन प्रवेश किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटा दिए। पांढरीनाथ पुलिस स्टेशन के प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। एबीवीपी की इंदौर महानगर इकाई के सचिव देवेश गुर्जर ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को सूचित किया था और ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन अनुचित व्यवहार के कारण कार्यकर्ता नाराज हो गए।
मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने अपने राजनीतिक संगठन ‘विद्वान जनता पार्टी’ (VJP) का एजेंडा जारी किया है। इसमें अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित 15 प्रमुख वादे शामिल हैं। पार्टी ने पढ़े-लिखे युवाओं को राजनीति में भागीदारी देने और भाई-भतीजावाद खत्म करने पर जोर दिया है। VJP का चुनाव चिह्न ‘सफेद कमल का फूल’ है और डॉ. आरके सिंह इसके संस्थापक हैं। पार्टी 30 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। अतिथि विद्वानों ने सरकार को उनकी मांगों पर 3 अक्टूबर तक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा 4 अक्टूबर से आंदोलन का अगला चरण शुरू होगा।
मध्य प्रदेश में नीट यूजी-2026 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के लिए चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा कॉलेजों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डीएमई) द्वारा मंगलवार को जारी इस सूची में प्रदेश के कुल 47 सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 20 सरकारी और 15 निजी मेडिकल कॉलेज भाग ले रहे हैं, जिनमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, एमजीएम इंदौर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। वहीं, बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए एक सरकारी और 11 निजी डेंटल कॉलेज काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। यह सूची नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग में सहायता प्रदान करेगी।
नरसिंहपुर के सालीचौका शासकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जबकि इसे 2023 में मंजूरी मिली थी। 25 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल एक प्रभारी प्राचार्य हिंदी पढ़ाते हैं, जिससे अन्य विषयों की पढ़ाई ठप है। 75 विद्यार्थी एक जर्जर हॉल में 12 बेंचों पर पढ़ने को विवश हैं, और बारिश में छत से पानी टपकता है। शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। कलेक्टर ने नए भवन और शौचालयों के निर्माण का आश्वासन दिया है।
प्रदेश सरकार ने सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षा और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत, 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक सभी शासकीय महाविद्यालयों और छात्रावासों का प्रत्येक शुक्रवार नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शिकायतों का त्वरित समाधान, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी और लोक सेवाओं का समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित करना है। निरीक्षण में शिक्षण गुणवत्ता, सुविधाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
